हाथरस दुष्कर्म मामला : यूपी सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

नई दिल्ली: हाथरस दुष्कर्म मामले में गुरूवार को सुनवाई होनी है जिसके लिए योगी सरकार ने आज बुधवार को अपना हलफनामा कोर्ट में दाखिल कर दिया है।

हलफनामे में सरकार ने कोर्ट के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस जांच की निगरानी करे। जांच की समय सीमा तय की जाए।

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते हाथरस मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े को अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से तीन पहलुओं पर जवाब मांगा था।

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कोर्ट ने पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के बारे में पूछा था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या पीड़ित परिवार ने वकील नियुक्त कर लिया है? क्या उन्हें इस मसले पर किसी सहायता की जरूरत है? साथ ही साथ मुकदमे की मौजूदा स्थिति पर भी जानकारी मांगी थी।

यूपी सरकार ने जवाब में बताया है कि उसने पीड़ित पक्ष के गांव और घर पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई है। पुलिस और राज्य अर्धसैनिक बलों की कई टीमें नियुक्त की गई हैं। घर के बाहर राज्य पीएसी की एक टीम स्थाई रूप से कैंप कर रही है।

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पीड़िता के पिता, मां, 2 भाइयों, भाभी और दादी को निजी सुरक्षाकर्मी भी दिए गए हैं। घर के बाहर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी स्थाई रूप से तैनात है। घर के बाहरी हिस्से में 8 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि परिवार की निजता का कोई उल्लंघन न हो।

यूपी सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि पीड़ित परिवार ने अपनी तरफ से वकील सीमा कुशवाहा और राज रतन को नियुक्त किया है। दोनों उनके लिए पेश हो रहे हैं।

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