देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र-छात्राओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित निःशुल्क कोचिंग योजना के नियमों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पारिवारिक वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है। इससे अब अधिक विद्यार्थी इस योजना के दायरे में आ सकेंगे।
चार गुना बढ़ाई गई पारिवारिक आय की सीमा
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित इस योजना में पहले केवल उन्हीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय ₹2 लाख तक थी। अब शासन ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया है।
सचिव, समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी शासनादेश में इस बदलाव की जानकारी दी गई है। आय सीमा में चार गुना वृद्धि होने से पहले की तुलना में अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राएं निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकेंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी मदद
सरकार का यह निर्णय युवाओं को रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। आय सीमा बढ़ने से ऐसे परिवारों के विद्यार्थी भी योजना से जुड़ सकेंगे, जो पहले निर्धारित आय सीमा से बाहर होने के कारण इसका लाभ नहीं ले पाते थे।
शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू
समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हालांकि, योजना से संबंधित अन्य सभी प्रावधान, पात्रता की शर्तें और प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे। आय सीमा में बदलाव के अलावा नियमों में कोई अन्य संशोधन नहीं किया गया है।
