एजेन्सी/ उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद सूबे की सियासत गरमाती दिख रही है. हरीश रावत ने सोमवार को प्रदेश के राज्यपाल केके पॉल को 34 विधायकों की सूची सौंपी.इस दौरान राज्यपाल से मिलने के लिए नामित विधायक आर.वी गार्डनर समेत 32 विधायक पहुंचे थे. लिस्ट में 34 विधायकों के हस्ताक्षर थे. राजभवन में गोविंद सिंह कुंजवाल और सरवत करीम अंसारी नहीं पहुंचे थे.
राजभवन जाते समय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने दावा किया कि 34 विधायकों के साथ वे राजभवन में राज्यपाल के सामने परेड कर हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका देने की मांग करेंगे.
इधर, बाजपुर विधायक यशपाल आर्य का कहना है कि हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करने का वक्त मिलना चाहिए था. आर्य ने कहा कि वे राज्यपाल से वे बहुमत साबित करने का अवसर देने की मांग करेंगे. हरीश रावत अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए हैं.उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार को भी इस मसले पर सुनवाई होगी. जस्टिस यूसी ध्यानी की कोर्ट में कांग्रेस ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी नैनीताल हाईकोर्ट में मौजूद थे.
इससे पहले नौ दिनों से चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच उत्तराखंड में रविवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. प्रदेश में अभी विधानसभा भंग नहीं, बल्कि निलंबित की गई है. इसका मतलब साफ यह है कि अभी वहां कोई सरकार बनने की गुंजाइश बाकी है.
दरअसल, विधानसभा अध्यक्ष ने 28 मार्च को हरीश रावत को बहुमत सिद्ध करने का समय दिया गया था. लेकिन 27 मार्च को ही केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया.
