नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छह याचिकाएं दायर की हैं। इसके साथ ही सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल वाद वापस ले लिया।
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने सरकार की ओर मूल वाद वापस लेने पर उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर करने के मद्देनजर दायर मुकदमे को वापस ले लिया है। भविष्य में नया मुद्दा उठाने के लिए सरकार का रास्ता खुला रहेगा।
राज्य सरकार की ये याचिकाएं अभी रजिस्ट्री में हैं। केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत फिर से मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं दायर कर वह संवैधानिक राहत लेने के विक ल्प का इस्तेमाल कर चुके हैं।
