नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर जगह आधार कार्ड नंबर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कानूनी सहमति के अलावा अन्य किसी भी मामले में आधार देना अनिवार्य नहीं होगा। बता दें कि सरकार की गवर्नमेंट सब्सिडी आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए आधार कार्ड की मदद लेने की योजना रही है। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद UIDAI को आधार डेटा सुरक्षित करने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पहले से बेहतर सिस्टम मिलेगा। इस नियम के बाद अब किसी को भी अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है, जब तक कानूनी तौर पर यह जरूरी न हो। आम जनता की सुविधा के मद्देनजर बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड की कॉपी को स्वैच्छिक करने की जानकारी सामने आ रही है।
