नयी दिल्ली : सात राज्यों में सरकार ने भूजल के प्रबंधन एवं पानी के किफायती उपयोग के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘अटल जल’ शुरु करने को आज स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं को बताया कि इस कार्यक्रम के लिए सरकार 6000 करोड़ रुपए देगी और 6000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से आएंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में 8350 गांवों में लोगों एवं किसानों को साथ में लेकर उनके सहयोग से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवाें में पेयजल की 85 प्रतिशत आपूर्ति भूजल से होती है और देश में 62 प्रतिशत सिंचाई भी भूजल से होती है। इसलिए भूजल का प्रबंधन करना जरूरी है। इस कार्यक्रम के तहत जनजागृति, जल सुरक्षा, पानी का किफायती इस्तेमाल तथा इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उपाय किये जाएंगे।
