उच्चतम न्यायालय ने 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने के 21 राज्यों को दिए गए 13 फरवरी के निर्देश पर रोक लगाई है।
उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को वनवासियों के दावों को खारिज करने में अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में ब्यौरा देने के लिए हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायालय अब इस मामले में 10 जुलाई को करेगा सुनवाई।
