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अगरतला : भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की सहयोगी इंडिजिनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार सुबह से 24 घंटे की हड़ताल शुरु कर दी है।
हड़ताल के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर कई स्थानों पर यातायात को बंद कर दिया गया है और सभी प्रतिष्ठान भी बंद हैं।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने हड़ताल के कारण राज्यभर में लोकल ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया है। खुमलुंग में एडीसी मुख्यालय और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हालांकि अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है।
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पार्टी के प्रवक्ता मंगल देववर्मा ने कहा कि अलग राज्य गठन, टीपरालैंड, एडीसी का दर्जा बढ़ने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया है। भाजपा ने राज्य के मूल निवासियों के सशक्तिकरण के लिए कुछ प्रतिबद्धताओं के साथ आईपीएफटी के साथ पिछले विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन किया था।
श्री देववर्मा ने कहा कि बाद में गृह मंत्रालय ने आदिवासी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास के लिए कदमों उठाते हुए सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय मोडलिटी समिति का गठन किया था, लेकिन सत्ता में ढाई वर्ष रहने के बाद भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एडीसी के उस अधिकार को भी लटका दिया गया है, क्योंकि 125 वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पारित नहीं हुआ है।
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उन्होंने कहा कि आईपीएफटी का गठन त्रिपुरा के मूल निवासियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए किया गया था और इसी कारण पार्टी ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया। राज्य सरकार की हालांकि सहयोगी पार्टी होने के बावजूद कार्यकाल का आधा समय बीत जाने के बाद भी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर सके। इस कारण से आईपीएफटी को आंदोलन शुरू करना पड़ा है। असंतोष के बीच वन मंत्री और आईपीएफटी के महासचिव मेवाड़ केआर जमेटिया के नेतृत्व में चार विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री अमित शाह, डॉ जितेंद्र सहित केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ बैठक करने के लिए दिल्ली पहुंच गया है।
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