रायपुर : विश्व एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे या डब्ल्यूईएएडी, 15 जून, 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन आॅफ एल्डर एब्यूज और विश्व हेल्थ आॅर्गनाइजेशन द्वारा शुरू की गई एक वार्षिक पहल है। अपने 66/127 संकल्प में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उस तिथि को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया, एक ऐसा दिन जिसमें पूरी दुनिया पुरानी पीढ़ी के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के विरोध में आवाज उठाती है।
डब्ल्यूईएएडी का उद्देश्य दुनिया भर के समुदायों को सांस्कृतिक, सामाजिक,आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुर्व्यवहार की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर, रायपुर सहित देश भर के 22 शहरों से किए गए सर्वेक्षणों को पूरा करने वाले ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर नीड्स पर हेल्पएज इंडिया की राष्ट्रीय रिपोर्ट सर्किट हाउस में मुख्य अतिथि श्रीमती अनिला भेडि?ा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा विमोचन की जाएगी।
रिपोर्ट वृद्धावस्था में आय और रोजगार, स्वास्थ्य, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और सुरक्षा और बुजुर्गों के सामाजिक और डिजिटल समावेशन में व्यापक अंतर को समझने के लिए एक अध्ययन है। यह भारत के 22 शहरों में बड़े पैमाने पर एसईसी ए, बी, सी श्रेणियों में 4,399 बुजुर्ग उत्तरदाताओं और 2,200 युवा वयस्क देखभाल करने वालों के नमूने के आकार पर आधारित है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि रायपुर में 55 प्रतिशत बुजुर्ग आय के स्रोत के लिए परिवार पर निर्भर हैं जबकि 25प्रश बुजुर्ग कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, रायपुर में 31 प्रशित बुजुर्ग सेवानिवृत्ति से परे काम करने के इच्छुक हैं, जबकि 13 प्रतिशत ने स्वयंसेवी कार्य के प्रति इच्छा दिखाई है। यह भी पता चला कि 94.5 प्रतिशत बुजुर्ग अपने पड़ोस और समुदाय में सुरक्षित महसूस करते हैं। 7 प्रतिशत बुजुर्गों ने घर में दुर्व्यवहार से पीड़ित होने की सूचना दी है, जबकि 84 प्रतिशत ने दुर्व्यवहार को संबोधित करने के लिए किसी भी निवारण तंत्र के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की है।
इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए सर्किट हाउस में हेल्प एज इंडिया रायपुर द्वारा समाज कल्याण विभाग के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अनिला भेडि?ा, मंत्री उपस्थित रहेंगे। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, राज्य पुलिस, पंचायत और ग्रामीण विकास, कानूनी सेवा प्राधिकरण और समाज कल्याण विभाग जैसे कई अन्य हितधारक कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपने बहुमूल्य इनपुट साझा करेंगे।
