आगरा : महीने भर की गर्मी की छुट्टियों के बाद आज 01 जुलाई को अदालतें फिर से खुलने के साथ, मथुरा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत आज शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे से संबंधित नौ मामलों में लगभग एक दर्जन आवेदनों की सुनवाई कर रही है। ये दर्जन भर आवेदन संवेदनशील मुद्दों पर हैं और विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा देवता (भगवान कृष्ण) की ओर से पेश किए गए हैं और इनमें मथुरा शहर के मध्य में मंदिर के बगल में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी की मांग करने वाले भी शामिल हैं। ये मुकदमे मथुरा में कृष्ण मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और 13.37 एकड़ जमीन जिस पर मस्जिद है, को देवता को हस्तांतरित करने की मांग करते हुए दायर किए गए हैं।
मई में स्थानांतरित किए गए आवेदन विभिन्न प्रार्थनाओं के साथ हैं, जिनमें शाही ईदगाह मस्जिद के भीतर सर्वेक्षण, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक वकील आयुक्त की नियुक्ति, मस्जिद परिसर की सीलिंग, सुरक्षा बढ़ाने और मस्जिद परिसर की “शुद्धि” की मांग शामिल है। भगवान कृष्ण के मूल जन्म स्थान के रूप में दावा किया)। अधिकांश याचिकाओं में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण (गर्भ गृह) का वास्तविक जन्मस्थान शाही ईदगाह की वर्तमान संरचना की दीवारों के भीतर है, और निशान और प्रतीक हैं, जो साबित करते हैं कि यह अतीत में एक हिंदू मंदिर था।
कानूनी लड़ाई में, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में चल रही एक के समान, याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि शाही ईदगाह के भीतर भौतिक सबूत हैं कि उनका आरोप है कि मुस्लिम पक्ष नुकसान पहुंचा सकते हैं, हटा सकते हैं या छुपा सकते हैं। 25 सितंबर, 2020 को रंजना अग्निहोत्री और अन्य द्वारा दायर मामलों के मौजूदा समूह में सुनवाई के लिए आने वाली याचिकाओं में सबसे पुरानी है। इसे 30 सितंबर, 2020 को खारिज कर दिया गया था। इस मामले को इस साल 19 मई को पुनर्जीवित किया गया था और अब है शुक्रवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में पेश किया जाएगा।
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, हिंदू सेना प्रमुख मनीष यादव, जितेंद्र सिंह बिशन, अनिल कुमार त्रिपाठी, पवन कुमार शास्त्री, गोपाल गिरि और पंकज सिंह, इन मामलों में शुक्रवार को सुनवाई के लिए निर्धारित अन्य याचिकाकर्ता हैं। शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति के वकील और सचिव तनवीर अहमद भी दिन के लिए निर्धारित हैं और विभिन्न मामलों में आवेदनों की संख्या के बारे में चिंतित नहीं हैं। मामलों में याचिकाकर्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते (दिनांक 12 अक्टूबर, 1968) को चुनौती दी है, जो कि सूट नंबर का हिस्सा था। 43 के 1967। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं थी क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसका स्वामित्व और शीर्षक था, वह इसका पक्ष नहीं था और ईदगाह मस्जिद की भूमि को देवता को हस्तांतरित करने का आदेश मांगा।
मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के आधार पर चल रहे मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी, जो किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रावधान करता है क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था। इन मामलों में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शाही ईदगाह मस्जिद उसी स्थान पर बनाई गई थी जहां 17 वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़ा था।
