तिरुवनंतपुरम : धर्मनिरपेक्षता को भारत के लोकतंत्र का मूलभूत स्तंभ बताते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द के इस्तेमाल को ‘अपमानजनक’ मानते हैं , जिसके चलते समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। सोनिया गांधी ने मनोरमा ईयरबुक 2024 के लिए एक लेख में कहा,”वे कहते हैं कि वे ‘लोकतंत्र’ के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही, वे बनाए गए सुरक्षा उपायों को कमजोर कर रहे हैं। हमारे देश को सद्भाव की ओर ले जाने वाला रास्ता ख़राब हो रहा है और इसके परिणाम समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण के रूप में देखे जा रहे हैं। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं – एक पटरी पर दो रेलों की तरह, जो सरकार को एक सामंजस्यपूर्ण समाज के आदर्श की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा, हम सभी इन शब्दों से परिचित हैं, जिनका सामना हम बहसों, भाषणों, नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों और संविधान की प्रस्तावना में करते हैं। इन अवधारणाओं के पीछे के गहरे अर्थ अक्सर अस्पष्ट होते हैं। इन शर्तों की स्पष्ट समझ प्रत्येक नागरिक को भारत के इतिहास, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य के रास्ते को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी।
गांधी ने आगे बताया कि धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन भारत के लिए सबसे प्रासंगिक अर्थ वह है जो महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध शब्द ‘सर्व धर्म सम भाव’ में समझाया था। गांधीजी सभी धर्मों में एकता को समझते थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के बहु-धार्मिक समाज होने के प्रति सचेत थे, इसलिए उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किया।’ सोनिया ने यह भी कहा कि डॉ बी आर अंबेडकर के नेतृत्व में भारत के संविधान निर्माताओं ने इस विचार को विकसित किया और सरकार पर लागू किया, जिससे एक अद्वितीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का निर्माण हुआ।
सरकार सभी की धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करती है। इसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा हमारे समाज के सभी विविध समूहों के बीच सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, विविधता हमारी एकता और एकजुटता को मजबूत करती है। अब इस पर हमला हो रहा है। गांधी ने लोकतंत्र और इसकी कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया। लोकतंत्र में सरकार बहुमत से बनती है।
लेकिन अगर अधिकांश लोग सहमत हैं, तो क्या उनकी राय बाकी पर थोपी जा सकती है? यदि किसी छोटे समूह के मूल हितों को ठेस पहुँचती है तो क्या होता है? यदि बहुमत कोई ऐसा निर्णय लेने पर अड़ा रहे जिसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो इसका क्या उपाय है? यह प्रश्न विशेष रूप से भारत जैसे देश में गंभीर है, जहां लोग कई अलग-अलग पहचान साझा करते हैं जो उनके लिए मूल्यवान हैं। उन्होंने कहा, “अगर लोग चिंता करते हैं कि उनकी भाषा या धार्मिक प्रथा या जीवन शैली को केवल इसलिए स्थायी रूप से खतरा हो सकता है क्योंकि उनकी संख्या अधिक नहीं है, तो इससे समाज में शांति या सद्भाव में मदद नहीं मिलेगी।
