NEET विवाद के बीच NTA में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, केंद्र सरकार ने 4 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को दी मंजूरी

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। केंद्र ने एनटीए में चार वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें दो अधिकारियों को संयुक्त सचिव और दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद की गई हैं।

देशभर में मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एनटीए फिलहाल लगातार चर्चा में है। ऐसे में एजेंसी के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। एनटीए उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करने वाली प्रमुख परीक्षा एजेंसी है, जो नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करती है।

किन अधिकारियों को मिली संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी?

एनटीए में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किए गए अधिकारियों में अनुजा बापट और रुचिता विज शामिल हैं। अनुजा बापट भारतीय सांख्यिकीय सेवा की 1998 बैच की अधिकारी हैं, जबकि रुचिता विज भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) की 2004 बैच की अधिकारी हैं।

दोनों अधिकारियों की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की गई है। वे उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगी। संयुक्त सचिव केंद्र सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक पद माना जाता है और नीति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में इसकी अहम भूमिका होती है।

दो अधिकारियों को बनाया गया संयुक्त निदेशक

एनटीए में दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इनमें पहला नाम आकाश जैन का है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस (इनकम टैक्स) के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें लेटरल शिफ्ट के तहत एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर एनटीए में तैनात किया गया है। उनका कार्यकाल 4 दिसंबर 2029 तक रहेगा।

वहीं, आदित्य राजेंद्र भोजगढिया को भी संयुक्त निदेशक बनाया गया है। वे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति भी लेटरल शिफ्ट के तहत की गई है। उनका कार्यकाल 16 मई 2028 तक रहेगा। यह नियुक्ति सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत की गई है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी

इन सभी नियुक्तियों को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी की मंजूरी मिली है। एसीसी केंद्र सरकार की शीर्ष समिति होती है, जो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों को स्वीकृति देती है। इस समिति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

DoPT ने जारी किया नियुक्ति आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से इन नियुक्तियों का आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश पर विभाग की निदेशक एनीस कनमनी जॉय के हस्ताक्षर हैं। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को भेजा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य संबंधित विभागों को भी इसकी प्रतियां भेजी गई हैं।