नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गठित 8वां वेतन आयोग अब सक्रिय रूप से विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा कर रहा है। आयोग कर्मचारी संघों से प्राप्त सुझावों और सिफारिशों पर विचार-विमर्श कर रहा है। इसी बीच आयोग ने कर्मचारियों और संगठनों को राहत देते हुए मेमोरेंडम और सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब संबंधित पक्ष 15 जून 2026 तक अपने सुझाव भेज सकेंगे। यह तीसरी बार है जब आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की समयसीमा में विस्तार किया है।
इस फैसले के बाद कर्मचारियों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें तय समय से देर से आएंगी। आयोग को गठन के बाद अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है।
देरी हुई तो बढ़ सकता है एरियर का दायरा
वेतन आयोग की सिफारिशों में संभावित देरी का सीधा असर कर्मचारियों और सरकार दोनों पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। ऐसे में यदि नई वेतन संरचना लागू होने में विलंब होता है तो कर्मचारियों के एरियर की राशि भी बढ़ सकती है।
दूसरी ओर, जब नई वेतन व्यवस्था लागू होगी तो सरकार को बढ़े हुए वेतन और एरियर का एकमुश्त भुगतान करना पड़ सकता है, जिससे सरकारी वित्तीय भार में बढ़ोतरी संभव है।
क्या बेसिक सैलरी का एरियर मिलेगा?
वेतन मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि सिफारिशें पूर्व प्रभाव से लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का एरियर मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि, सभी भत्तों पर यही नियम लागू नहीं होता।
विशेषज्ञों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे कुछ भत्तों का पूरा लाभ पूर्व प्रभाव से नहीं मिल पाता, क्योंकि सामान्य तौर पर एचआरए का भुगतान बैकडेट के आधार पर नहीं किया जाता। ऐसे में रिपोर्ट आने में जितनी अधिक देरी होगी, कर्मचारियों के कुछ संभावित वित्तीय लाभों पर उसका असर पड़ सकता है।
तीन बार बढ़ चुकी है सुझाव भेजने की समयसीमा
आयोग ने सुझाव और मेमोरेंडम आमंत्रित करने की प्रक्रिया 5 मार्च 2026 से शुरू की थी। शुरुआत में इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 मई 2026 किया गया और अब नई समयसीमा 15 जून 2026 तय की गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी मेमोरेंडम और सुझाव केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल, पीडीएफ या हार्ड कॉपी के रूप में भेजे गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
पिछले वर्ष हुआ था आयोग के गठन का ऐलान
केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद आयोग के गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों के बीच लगातार उत्सुकता बनी हुई है। अब सभी की नजर आयोग की अंतिम सिफारिशों और नई वेतन संरचना पर टिकी हुई है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।
