योगी सरकार का बड़ा ग्रामीण मास्टरप्लान! पंचायतों के लिए 241.31 करोड़ रुपये का ऐलान, गांवों में बढ़ेंगी डिजिटल और सौर सुविधाएं
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में पंचायतों के विकास के लिए 241.31 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस राशि के जरिए पंचायतों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, ग्रामीण सेवाओं का विस्तार करने और सौर ऊर्जा आधारित सुविधाओं को बढ़ावा देने की योजना है।
हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे पंचायत उत्सव भवन
प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन के निर्माण के लिए अनुपूरक बजट में 109.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई तक सीमित न रखते हुए उन्हें ग्रामीण विकास, जनभागीदारी, सामाजिक कार्यक्रमों और सामुदायिक गतिविधियों का मजबूत केंद्र बनाना है। इन भवनों के माध्यम से पंचायतों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
ग्राम सचिवालयों में शुरू होंगी आधार सेवाएं
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच को और आसान बनाने के लिए सभी ग्राम सचिवालयों में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए अनुपूरक बजट में 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस पहल के बाद ग्रामीणों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और अधिकांश सुविधाएं गांव स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सौर योजना को मिला बजटीय समर्थन
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम सौर योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों में ऊर्जा संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ बिजली पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम किया जाएगा।
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार
सरकार का मानना है कि पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं, डिजिटल सेवाओं और ऊर्जा व्यवस्था को सुदृढ़ करने से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। अनुपूरक बजट में किए गए ये प्रावधान गांवों में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
