देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया गया है। अब इंटर्न को 17 हजार रुपये की जगह 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
पांच मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न को मिलेगा बढ़ा हुआ स्टाइपेंड
धामी सरकार ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद मेडिकल छात्रों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक में शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है।
ऊर्जा और कारागार विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी
बैठक में ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से संबंधित उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति दी गई। वहीं, कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक व्यायाम के 35 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों को पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की 243 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन नियुक्तियों का लाभ युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में मिलेगा।
मसूरी और हरिद्वार से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला
कैबिनेट ने मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।
सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा
कैबिनेट ने सेवा संकल्प अभियान को भी मंजूरी दी है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। अभियान की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों को दी जाएगी और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
स्वच्छता, वृक्षारोपण और जनभागीदारी पर रहेगा जोर
सेवा संकल्प अभियान के तहत धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन, आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और अन्य जनभागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विभिन्न संगठनों को भी जोड़ा जाएगा।
बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और नवाचार को मिलेगा मंच
अभियान के दौरान बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंच तैयार किए जाएंगे। विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत का कलश भी एक प्रमुख स्थान पर रखा जाएगा।
