अंतरधार्मिक शादी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग बेटी की पसंद में माता-पिता भी नहीं कर सकते दखल; सुरक्षा को लेकर कही अहम बात

मुंबई: अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनना हर बालिग व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। इस फैसले में माता-पिता, परिवार या समाज अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अंतरधार्मिक विवाह से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की। अदालत ने 21 वर्षीय हिंदू महिला के अधिकारों को मान्यता देते हुए कहा कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने और उसके साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। महिला ने एक मुस्लिम युवक से विवाह किया था और परिवार की ओर से कथित धमकियां मिलने के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

चार-पांच साल के रिश्ते के बाद की थी शादी

यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने आया। सुनवाई जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की पीठ ने की। महिला ने याचिका में बताया कि वह पिछले चार से पांच वर्षों से 21 वर्षीय मुस्लिम युवक के साथ रिश्ते में थी। दोनों परिवारों को उनके संबंधों की जानकारी थी। एक-दूसरे को लंबे समय तक जानने के बाद दोनों ने 19 अक्टूबर 2026 को शादी कर ली।

शादी के बाद दंपती ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। महिला के मुताबिक, वह अपने पति के साथ धारावी पुलिस स्टेशन पहुंची थी और वहां सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि, उसका आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की।

माता-पिता पर जबरन उत्तर प्रदेश ले जाने का आरोप

महिला ने अदालत को बताया कि पुलिस से मदद नहीं मिलने के बाद उसके माता-पिता कथित तौर पर उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले गए। मुंबई लौटने के बाद उसने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। महिला ने अदालत से आग्रह किया कि उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति दी जाए और परिवार की ओर से किसी भी तरह के दबाव या धमकी से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया गया हवाला

महिला की ओर से पेश वकील आरके मेंडडकर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता बालिग है और उसे अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के चर्चित फैसले ‘शफीन जहां बनाम अशोकन केएम’ का हवाला दिया।

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अहम हिस्सा है। किसी बालिग व्यक्ति के विवाह संबंधी फैसले में माता-पिता या दूसरे लोग मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

धर्म और समुदाय के आधार पर नहीं रोकी जा सकती व्यक्तिगत आजादी

हाईकोर्ट ने दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि बालिग महिला को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और उसके साथ जीवन बिताने की स्वतंत्रता है। धर्म या समुदाय का अंतर इस व्यक्तिगत अधिकार को सीमित नहीं कर सकता। अदालत के मुताबिक, किसी भी तरह का दबाव या धमकी किसी बालिग व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर हावी नहीं होनी चाहिए।

पुलिस के रवैये पर विस्तृत टिप्पणी से बची अदालत

सुनवाई के दौरान पुलिस के कथित रवैये का मुद्दा भी उठा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस स्तर पर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया। पीठ ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि, अदालत ने यह जरूर स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों से कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपेक्षा की जाती है।

इस मामले ने एक बार फिर बालिगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंतरधार्मिक विवाह और अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने के संवैधानिक अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण बहस को सामने ला दिया है।