पत्नी ने आत्महत्या की धमकी दी तो पति ने गुस्से में कह दी ये बात, महिला की मौत के मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली: पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद और गुस्से में कही गई बातों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं माना जा सकता, जब तक इसके पीछे जानबूझकर उकसाने या मजबूर करने के ठोस संकेत न हों। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला की आत्महत्या से जुड़े मामले में यह अहम टिप्पणी करते हुए आरोपी पति को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि पति का पत्नी को पर्याप्त समय नहीं दे पाना या उसे बाहर घुमाने नहीं ले जाना वैवाहिक जीवन में तनाव की वजह हो सकता है, लेकिन केवल इन परिस्थितियों को कानूनी तौर पर क्रूरता नहीं माना जा सकता।

महाराष्ट्र के इस मामले में महिला की आत्महत्या के बाद उसके मायके वालों ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता करने के आरोप लगाए गए थे। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108, 85 और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस मिलिंद एन. जाधव ने सुनवाई की।

शादी के बाद साथ समय नहीं बिताने को लेकर होते थे विवाद

मामले के अनुसार, दोनों की शादी जुलाई 2025 में हुई थी। शुरुआती दिनों में पति-पत्नी आरोपी के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते थे। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप था कि पति अपनी पत्नी को पर्याप्त समय नहीं देता था। वह उसे रिश्तेदारों के घर या बाहर घुमाने ले जाने से भी बचता था। पत्नी जब उसके करीब आने या साथ वक्त बिताने की कोशिश करती थी, तो वह उसे रोक देता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगे थे।

घटना से करीब एक महीने पहले दोनों परिवार से अलग होकर एक फ्लैट में रहने चले गए थे। बताया गया कि आत्महत्या वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी।

‘जो करना है करो’ कहकर घर से चला गया था पति

आरोपों के मुताबिक, विवाद के दौरान पत्नी ने पति से कहा था कि अगर वह उसकी बात नहीं सुनेगा तो वह आत्महत्या कर लेगी। इस पर पति ने गुस्से में जवाब दिया कि जो करना है करो। इसके बाद वह अपने भाई से मिलने के लिए घर से बाहर चला गया। पति के जाने के बाद महिला ने अपने मामा से झगड़े के बारे में बातचीत की और फिर आत्महत्या कर ली।

महिला की मौत के बाद उसके मायके वालों ने पति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने क्यों दी पति को राहत?

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और घटनाक्रम पर विचार किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि घरेलू झगड़े के दौरान गुस्से में कही गई बात और उसके बाद पति का घर से चले जाना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। इन परिस्थितियों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पति ने जानबूझकर पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया या उसे ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाने की साजिश रची।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि काम में व्यस्त रहने के कारण पत्नी को समय नहीं दे पाना या उसे बाहर नहीं ले जाना वैवाहिक रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन सिर्फ इन वजहों से पति के व्यवहार को कानूनी रूप से क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी पति को जमानत दे दी। हालांकि, जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही अंतिम फैसला होगा।