लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कानपुर में अपनी दो दिवसीय आम सभा की बैठक के दौरान कई सामाजिक क्षेत्रों की 30 मुस्लिम महिलाओं को सदस्यता दी है और तीन महिलाओं को कार्यकारी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है। इसे वरिष्ठ मौलवियों द्वारा संचालित भारत के शीर्ष इस्लामी संगठन में मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
नवनियुक्त महिला सदस्यों के पास कोई धार्मिक उपाधि या मदरसा की डिग्री नहीं है, लेकिन उन्हें शरिया कानूनों के अनुसार समाज की सेवा करने का अनुभव है।एआईएमपीएलबी की कार्यकारी समिति के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महाली ने कहा, “हैदराबाद की डॉक्टर अस्मा जहरा एक धर्मार्थ अस्पताल चलाती हैं और लखनऊ की डॉ निघत परवीन, एक शिक्षाविद् हैं जो उत्तर प्रदेश में स्कूल और मदरसे चलाती हैं और दिल्ली की एक सामाजिक कार्यकर्ता अतिया परवीन को कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।”
उन्होंने कहा कि देशभर से मुस्लिम महिलाओं के नामों की सिफारिश की गई है और बोर्ड ने उन लोगों को नामित किया है जो योग्य हैं और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले मुसलमानों के साथ अभ्यास करती हैं। एआईएमपीएलबी सामाजिक या पारिवारिक समस्याओं से निपटने में मुस्लिम महिलाओं की सहायता के लिए एक महिला हेल्पलाइन भी चला रहा है और तीन तलाक, दहेज, शादियों में फिजूलखर्ची और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष पैनल का गठन किया है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा और निरंतर प्रयोज्यता के लिए रणनीति तैयार करने के लिए 1973 में बोर्ड का गठन किया गया था।
