बेंगलुरु: चाणक्य विश्वविद्यालय विधेयक को कर्नाटक विधान परिषद ने बुधवार को पास कर दिया। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस चाणक्य यूनिवर्सिटी बिल 2021 का विरोध कर रही है। दरअसल, कांग्रेस का इसके पीछे तर्क है कि सेंटर फॉर एजुकेशन ऐंड सोशल स्टडीज में सभी सदस्य संघ (आरएसएस) के हैं। यह संस्था ही इस यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सर संस्था है। सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसे मं यह विश्वविद्यालय बड़े स्तर पर लोगों को लाभान्वित नहीं करेगी। सिद्धारमैया ने कहा, ‘सीईएसएस के सभी सदस्य आरएसएस से हैं। यह एक ऐसा संगठन है जो मनु के विचार को बढ़ावा देता है। वे हमारे समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहते हैं।’
‘एयरोस्पेस टेक पार्क के लिए थी यह जमीन’
यही नहीं, विपक्ष की ओर से सरकार पर बहुत कीमती जमीन को सस्ते दर पर दिए जाने का आरोप लगाया गया। जानकारी के मुताबिक, तकरीबन 116.6 एकड़ यह जमीन बेंगलुरु एयरपोर्ट के नजदीक है। इस बिल को पास करने के दौरान विधान परिषद में जमकर हंगामा देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले में कहा कि एयरपोर्ट के नजदीक विश्वविद्यालय को दी गई जमीन मूल रूप से एयरोस्पेस टेक पार्क के लिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से इस भूमि आवंटन को वापस करने के लिए आग्रह किया गया है।
सिद्धारमैया ने खड़े किए ये सवाल
सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें किस मापदंड से जमीन आवंटित की गई है। बीजेपी सरकार ने 26 अप्रैल, 2021 को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और हरलुर में 116 एकड़ जमीन सीईएसएस को सौंपने का फैसला किया था। एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा अधिसूचित भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उन्होंने दावा किया, ‘केआईएडीबी ने 1.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की लागत से जमीन का अधिग्रहण किया था और 116 एकड़ के अधिग्रहण के लिए 175 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था। वही जमीन अब सीईएसएस को सिर्फ 50 करोड़ रुपये में दी जा रही है। मौजूदा बाजार मूल्य 300 रुपये से 400 करोड़ है।’
‘सस्ते दामों में महंगी जमीन दी जा रही?’
सिद्धारमैया ने आरोप लगाया, ‘राज्य बीजेपी सरकार, आरएसएस एजेंसियों को सस्ती कीमत पर उच्च कीमत वाली जमीन दे रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित सभी नियमों की अनदेखी की है और आरएसएस के मुखपत्र के पक्ष में एक विधेयक पारित किया है जिसे चलाने का शैक्षणिक संस्थान को कोई अनुभव नहीं है। यह बीजेपी सरकार द्वारा एक अत्यधिक आपराधिक और भ्रष्ट प्रयास है।’
‘हमारे अनुरोध को कभी नहीं सुना’
विपक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसे समय में जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर थी और सरकार के पास धन की कमी थी, बी.एस. येदियुरप्पा सरकार ने कैबिनेट का आह्वान किया और सस्ती कीमत पर सीईएसएस को उच्च कीमत वाली जमीन उपहार में दी। यहां तक कि अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने भी चाणक्य विश्वविद्यालय विधेयक पारित करते समय उनके आचरण में पक्षपात किया था। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को विधेयक के आसपास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी।
