उत्तराखंड

उत्तराखंड के युवाओं को धामी सरकार का बड़ा संदेश, 35 हजार सरकारी नौकरियों का दावा; सानिया और पार्थ को किया सम्मानित

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून के आईआरडीटी सभागार में आयोजित युवा कौशल महोत्सव-2026 में प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवा अपने कौशल, मेहनत और प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर प्रदेश के युवा दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी क्षमता साबित कर सकते हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025-26 के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण लेकर रोजगार हासिल करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 32 राजकीय आईटीआई टॉपर्स को मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने आईटीआई की राज्य स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए विभागीय पोर्टल विकसित करने में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया।

वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में सानिया और पार्थ ने जीते रजत पदक

मुख्यमंत्री धामी ने सितंबर 2026 में चीन के शंघाई में आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने छह रजत पदक और 20 मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस हासिल किए। भारत ने प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त किया, जो अब तक का उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

इस उपलब्धि में उत्तराखंड के दो युवाओं सानिया जोशी और पार्थ बोहरा का भी अहम योगदान रहा। सानिया ने रिटेल सेल्स और पार्थ ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता उत्तराखंड के दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी।

युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहें, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाले उद्यमी भी बनें। इसी सोच के साथ राज्य में स्टार्टअप नीति लागू की गई है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि युवा प्रोत्साहन योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी पहलों के जरिए युवाओं को ऋण और सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी युवा के सपनों, नए विचारों और उद्यम शुरू करने की राह में बाधा न बने।

युवाओं की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में युवा आयोग के गठन की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इससे युवा राज्य की नीतियों और विकास से जुड़ी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे।

35 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण से रोजगार तक पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर करने, संस्थानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ समन्वय बनाकर ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, जहां कुशल कामगारों की मांग अधिक है। सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण प्राप्त 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाना इसी प्रयास का परिणाम है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह केवल रोजगार मिलने की उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रशिक्षण से नौकरी तक पहुंचाने वाली व्यवस्था का उदाहरण है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के 100 से अधिक युवा विदेशों में अपनी सेवाएं देकर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं।

खेल सुविधाओं और आधुनिक आईटीआई के विस्तार पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के साथ खेलों के क्षेत्र में भी अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, संघर्ष करने और मुश्किल परिस्थितियों से उबरने का आत्मविश्वास पैदा करते हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में नई खेल नीति लागू की गई है। खेल से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं, स्टेडियमों और प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ सरकारी सेवाओं में अवसर भी दिए जा रहे हैं।

पांच साल में 35 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का दावा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं से मेहनती अभ्यर्थियों का भरोसा कमजोर हुआ था। कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई पर जीवनभर की जमा पूंजी खर्च करते थे, लेकिन नकल माफिया की वजह से योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होता था।

धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देने का संकल्प लिया। इसी दिशा में राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। उनके मुताबिक, अब भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा रही हैं और युवाओं को बिना सिफारिश या रिश्वत के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में चयन का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य गठन के बाद से अब तक करीब 55 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली हैं। इनमें पिछले पांच वर्षों के दौरान 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने इसे युवाओं की मेहनत और योग्यता के साथ सरकार की स्पष्ट नीति तथा प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में देश की युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि भारत की करीब 65 प्रतिशत युवा आबादी अपनी ऊर्जा, कौशल, नवाचार और क्षमता के बल पर विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान दे सकती है।

उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड के युवा भी इस राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ खड़ी है और चाहती है कि प्रदेश का हर युवा अपनी प्रतिभा तथा कौशल के आधार पर आगे बढ़े और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में योगदान दे।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और खजान दास, सचिव सी. रविशंकर, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न संस्थानों के प्रशिक्षक, सम्मानित प्रतिभागी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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