छत्तीसगढ़राज्य

महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में लगी याचिका की वजह से नहीं हो सकी रेडी टू ईट की सप्लाई

रायपुर : मानसून सत्र के चौथे दिन रेडी टू ईट फूड सप्लाई का मामला विधानसभा भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने उठाते हुए मंत्री से पूछा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने में रेडी टू ईट फूड की सप्लाई क्यों नहीं हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडि?ा ने बताया कि महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में लगी याचिका की वजह से सप्लाई नहीं हो सकी है। भाजपा विधायकों ने सदन की कमेटी से इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि रेडी टू ईड फूड सप्लाई में भी अब माफिया घुस गए हैं। संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर जांच की आवश्यकता होगी आगे निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।

भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने पूछा कि हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जिन-जिन समूहों का अनुबंध खत्म नहीं हुआ है उनकी सप्लाई जारी रहेगी। अनिला भेडि?ा ने कहा कि ऐसे समूहों से बीज निगम ने सप्लाई जारी रखा है। इन समूहों से रेडी टू ईट फूड की सप्लाई की जा रही है। सौरभ सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने रेडी टू ईट फूड के ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा महिला स्व सहायता समूह को देने का आदेश दिया है। ट्रांसपोर्टेशन 13 रुपए की दर से किया जाना है, लेकिन बीज निगम 3 रुपए की दर तय कर रहा है। सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक दूसरी कंपनी से अनुबंध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड इसका अनुबंध कर रहा है। दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि रेडी टू ईट फूड की सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है? मंत्री ने बताया कि मई-जून महीने की सप्लाई की गई है, सिर्फ अप्रैल महीने की सप्लाई नहीं की गई है।

चंद्राकर ने कहा कि अप्रैल में यदि बच्चों के फूड की सप्लाई नहीं हुई है यह गंभीर बात है। इस मामले की संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए। बीज विकास निगम को पैसा कमाने का धंधा नहीं बनाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि जब तक रेडी टू ईट फूड सप्लाई का जिम्मा महिला स्व सहायता समूह के पास था तब तक सप्लाई में कहीं गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जब से एक करोड़पति को इसका ठेका दिया गया। बीज निगम के साथ एक ज्वाइंट कंपनी बनाई गई और सप्लाई ठप हो गया। इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर चरणदास महंत ने संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देने के निर्देश दिए। संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अप्रैल महीने में कोर्ट में लगी याचिका की वजह से सप्लाई नहीं हुई। अप्रैल में गर्म भोजन वितरित किया गया। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि मंत्री अनिला भेडि?ा ने सदन में गलत जवाब दिया है। स्पीकर डाक्टर चरणदास महंत ने कहा, गलत उत्तर है तो हमें जानकारी दीजिए। जांच कराएंगे। सौरभ सिंह ने पूछा- पैकेट में एक्सपायरी डेट नहीं लिखी गई है। मंत्री ने विधायक को जवाब देते हुुए कहा, उत्पादन तिथि लिखी होती है।

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