रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। जन चौपालों में ग्रामीणों द्वारा उठाई गई मांगों पर राज्य शासन और जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद पंचायत भवन, पीडीएस भवन और मुक्तिधाम निर्माण जैसे कार्यों को स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 3 मई 2026 को सुशासन तिहार के तहत सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत सिलमा के शांतिपारा में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया था। इस दौरान उन्होंने स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं को सुनते हुए कई विकास कार्यों की घोषणा की थी।
घोषणाओं के बाद प्रशासन ने दिखाई तत्परता
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप जिला प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए विभिन्न निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ग्राम सिलमा में जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) और मनरेगा के अभिसरण से 18.30 लाख रुपये की लागत से नवीन पंचायत भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा डीएमएफ मद से 2.50 लाख रुपये की लागत से मुक्तिधाम निर्माण तथा मनरेगा मद से 11.63 लाख रुपये की लागत से नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भवन के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
कुनकुरीकला में भी बनेगा नया पंचायत भवन
ग्राम कुनकुरीकला के ग्रामीणों की मांग को भी प्रशासन ने प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान की है। यहां डीएमएफ और मनरेगा के अभिसरण से 18.30 लाख रुपये की लागत से नवीन पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को पंचायत संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर त्वरित अमल होने से ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुशासन तिहार के माध्यम से शासन और प्रशासन सीधे जनता तक पहुंच रहा है। केवल समस्याएं सुनने तक ही सीमित न रहकर उनके समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है।
सुशासन तिहार के जरिए तेजी से हो रहा समस्याओं का समाधान
राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त मांगों और शिकायतों के निराकरण के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे त्वरित निर्णयों के कारण विकास कार्यों का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंच रहा है और सुशासन की अवधारणा को धरातल पर साकार किया जा रहा है।
