मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के शीर्ष नीति निर्धारण संस्थान नीति आयोग के नेतृत्व में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति को देश के नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अनुराग जैन को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होगी, जब वे औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे।

यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद लिया गया है। सरकार का उद्देश्य नीति आयोग में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखते हुए नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति देना है।

1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं अनुराग जैन

अनुराग जैन मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वह मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। लंबे प्रशासनिक अनुभव और विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के निर्वहन के बाद अब उन्हें केंद्र सरकार ने नीति आयोग के शीर्ष प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी सौंपी है।

ऐसा रहेगा कार्यकाल

सरकारी आदेश के अनुसार, अनुराग जैन अपनी स्वीकृत सेवा विस्तार अवधि पूरी होने तक नीति आयोग के सीईओ पद पर बने रहेंगे। इसके बाद वे दो वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा, इस पद पर कार्य करेंगे।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से दीर्घकालिक नीतियों और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतरता बनी रहेगी।

पूर्ववत रहेंगी सेवा शर्तें

आधिकारिक आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुराग जैन की नियुक्ति उन्हीं नियमों और सेवा शर्तों के तहत की गई है, जो उनके पूर्ववर्ती अधिकारी पर लागू थीं। सरकार ने सेवा शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है, ताकि नीति आयोग के कामकाज में स्थिरता और प्रशासनिक संतुलन बना रहे।

नीति आयोग को मिलेगा नया नेतृत्व

अनुराग जैन की नियुक्ति के साथ ही नीति आयोग को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिलेगा। माना जा रहा है कि उनके कार्यभार संभालने के बाद विभिन्न रणनीतिक योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और गति मिल सकती है।