नगरीय निकाय बिजली बकाया
-
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू, बकाया बिल नहीं चुकाया तो कटेगा कनेक्शन; 3035 करोड़ रुपये बाकी
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में 1 अगस्त 2026 से प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होने के बाद बिजली वितरण कंपनी…
Read More »