उत्तराखंड में घमासान : कोर्ट में आज भी सुनवाई, रावत का दावा, 34 विधायकों का समर्थन

दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में पार्टी की राज्य ईकाई पहले से और ज्यादा सक्रिय हो गई है। सोमवार को हरीश रावत ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपने साथ 34 विधायक होने का दावा किया। अपने दावे को पुख़्ता करने के लिए रावत ने विधायकों की साइन की हुई चिट्ठी भी सौंपी।

कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से अब राज्य की राजनीति की नई तस्वीर क्या होगी ये अभी साफ नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के इस राजनीतिक घमासान में कांग्रेस के 9 बागी विधायक अब भी सांसत में हैं। उन्हें अंदेशा है कि बगावत का नतीजा उनके अनुकूल नहीं निकला तो क्या होगा? अब तो सवाल यह भी है कि अदालत क्या कहती है और राज्यपाल क्या करते हैं?

उत्तराखंड के राज्यपाल के सामने अब तीन विकल्प हैं
पहला विकल्प : राज्यपाल दूसरे बड़े दल यानी बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं।
दूसरा विकल्प : विधानसभा को भंग कर राज्य में फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं।
तीसरा विकल्प : विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है।

क्या है धारा 356
– केन्द्र को किसी भी राज्य सरकार को भंग करने का अधिकार।
– बशर्ते राज्य में संवैधानिक तंत्र नाकाम हो गया हो।
– किसी दल को साफ बहुमत नहीं होने पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है।
– राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति संभालते हैं राज्य की सत्ता।