दस्तक टाइम्स एजेन्सी/ भोपाल: मध्यप्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सरकारी कामकाज तक सब काम अब हिंदी में होगा। यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस आदेश से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अब इस आधार पर परेशानी नहीं होगी कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। यही नहीं हिंदी में काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी को प्रताड़ित या हतोत्साहित किए जाने पर सख्ती से कार्यवाही भी की जाएगी।
पत्र-व्यवहार हिंदी में
यही नहीं, राज्य शासन ने यह भी साफ किया है कि सभी विभाग, संचालनालय, समेत किसी भी अर्थ-साशकीय संस्थान में कोई भी कार्रवाई अंग्रेजी में होती पाई गई तो उसे शासन के आदेशों की गंभीर अवहेलना माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के मुताबिक सभी शासकीय कार्य और पत्र-व्यवहार अनिवार्य रूप से राजभाषा हिंदी में ही होने चाहिए। साथ ही केंद्र शासन को भेजे जाने वाले पत्रों के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न कर दिया जाए और अन्य राज्यों से पत्र-व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही किया जाए। गौरतलब है कि 12 सितंबर, 2015 को भोपाल में हुए 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिए निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है।
