प्रदेशभर में संविदा सफाई कर्मचारियों के 35,774 पदों पर हो रही भर्ती स्थगित हो गई है। मंगलवार को सचिव नगर विकास की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
शासन ने यह कदम भर्ती में सामान्य वर्ग को 50% आरक्षण देने पर सफाई कर्मचारी संगठनों के भारी विरोध के बाद उठाया है। भर्ती को लेकर शासन ने बीते 21 दिसंबर को शासनादेश जारी किया था। इसमें 50% पदों पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान था।
शासन ने मंगलवार को प्रदेश भर में संविदा सफाई कर्मचारियों के 35,774 पदों पर हो रही भर्ती स्थगित कर दी है। इस बारे में सचिव नगर विकास की ओर से आदेश भी जारी हो गया है। शासन ने यह कदम भर्ती में सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने पर सफाई कर्मचारी संगठनों के भारी विरोध के बाद उठाया है।
इस बाबत शासन के आदेश में सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था। भर्ती रोकने के कदम का सफाई कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है।
इसे लेकर सफाई कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। भर्ती में सिर्फ सफाई कार्य से जुड़ी जातियों को ही नियुक्त करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया था।
इसके बैनर तले 12 जनवरी को सैकड़ासफाई कर्मचारियों ने विधानभवन के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद 14 जनवरी को सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह के साथ मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई । इसमें मोर्चा की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया।
सचिव से वार्ता करने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे उप्र सफाई मजदूर संयुक्त मोर्चा के दुर्गेश वाल्मीकि, श्यामलाल वाल्मीकि और संजय वाल्मीकि ने कहा कि यदि शासन रोक न लगाता तो यह वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय होता।
सरकार ने हमारी बात गंभीरता से समझी और भर्ती को स्थगित किया। इसके लिए समाज मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री को बधाई देता है। मोर्चा के प्रवक्ता राजेंद्र वाल्मीकि, नरेश वाल्मीकि व बृजेश चौधरी ने इसे कर्मचारियों की जीत बताया है।
