एजेन्सी/ 
चंडीगढ़: हरियाणा में जाटों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर किए गए हिंसक प्रदर्शन के बाद दबाव में आई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने आज जाट आरक्षण बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आज ही यह बिल सदन में पेश कर दिया जाएगा।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री बिरेंद्र सिंह पहले ही आरक्षण के लिए जाट समुदाय की मांग का समर्थन कर चुके हैं और कहा कि हरियाणा सरकार इस संबंध में एक विधेयक लाने को प्रतिबद्ध है।
जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान आश्वासन दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने साफ कर दिया था कि जाटों से जुड़े आरक्षण के विधेयक को हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान विधानसभा में लाएगी। खट्टर ने कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानि कि ओबीसी के लिए तय किए गए 27 फीसदी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए जाटों के लिए आरक्षण का जो भी प्रावधान संभव होगा, वो किया जाएगा।
पिछले दिनों राज्य में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों की ओर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए थे। करीब एक हफ्ते तक राज्य में हिंसा और तोड़फोड़ हुई। इस दौरान करीब 30 लोगों की मौत हुई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। हरियाणा सरकार का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो चुका है।
