देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों और दिव्यांगजनों को राहत देने सहित 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 7,400 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को भी स्वीकृति दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने, शिक्षा और विकास कार्यों को गति देने से जुड़े फैसले भी लिए गए।
SC-ST छात्रों को फ्री कोचिंग के लिए बड़ी राहत
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले यह सीमा दो लाख रुपये सालाना थी, जिसे बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। इससे अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग योजना का लाभ मिल सकेगा। इस आय सीमा का निर्धारण वर्ष 2009 में किया गया था।
दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में 5 प्रतिशत अंकों की छूट
राज्य परिषदीय परीक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए पांच प्रतिशत अंकों की छूट देने का फैसला किया गया है। यह राहत बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, सेरेब्रल पाल्सी और स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित दिव्यांगजनों को मिलेगी। इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित करने का प्रावधान भी मंजूर किया गया है।
सड़क से वंचित गांवों तक पहुंचेगी कनेक्टिविटी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क संपर्क से छूटे गांवों तक मार्ग पहुंचाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने और दूरस्थ गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।
7,400 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार शाम सचिवालय में हुई बैठक में कुल 26 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र आहूत होने के कारण कैबिनेट के फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, बैठक में लगभग 7,400 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने की तैयारी है।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। इनमें समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली में संशोधन कर नाम बदलने का अवसर देने, सड़क और पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाने तथा पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
इसके अलावा उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन, प्रदेश के 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) के पुनर्गठन और लंबित स्टांप वादों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
