नई दिल्ली: तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला.
इस प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी को 250 सांसदों के दस्तखत वाला एक ज्ञापन भी दिया. अपने ज्ञापन में सांसदों ने कहा है कि सांसदों के क्षेत्र में विकास के लिए दी जाने वाली सांसद निधि की राशि को बढ़ाया जाए.
वहीं, सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने सांसदों को खर्च कम करने का सुझाव दिया है. इससे यह समझा जा रहा है कि पीएम ने एक तरह से सांसदों की मांग को ठुकरा दिया है. जहां तक एमपीलैड फंड यानी सांसदों के क्षेत्र में विकास के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की बात पर पीएम कुछ पॉजिटिव नजर आए.
बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही संसद में एक बिल प्रस्तुत करेगी. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के बाद कुछ सरकारी अधिकारियों से इनका वेतन कम हो गया है.
बता दें कि सांसदों का वेतन बढ़ाने का एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय में पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन इस पर पीएम मोदी ने अभी तक कुछ भी सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा है.
