बिहार के राज्य कर्मियों के लिए यह खुशखबरी है। उन्हें एक जनवरी 2017 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार इसपर आने वाले खर्च और फिटमेंट कमेटी के गठन पर मंथन कर रही है
बिहार में चार लाख सरकारी कर्मचारी और तीन लाख पेंशनभोगी हैं। नए वेतमान से राज्य के खजाने पर आठ हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है। समस्याएं भी हैं। बिहार में 20 तरह के वेतनमान हैं, जिनमें कई की चर्चा सातवें वेतनमान में नहीं है। ऐसे मामलों में कोई रास्ता निकालने की समस्या भी आएगी।
मुख्यमंत्री सचिवालय ने नए वेतनमान के लिए फिटमेंट कमेटी के गठन की फाइल मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के पास भेज दिया है। अब मुख्य सचिव इस मामले में वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल के साथ बैठक कर वापस मुख्यमंत्री सचिवालय को अपनी राय देंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि एक जनवरी के प्रभाव से वेतनमान दिया जाएगा।
