राज्य कर्मचारियों को दीवाली बोनस

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बोनस देने का फैसला लिया। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। इसका फायदा उत्तराखंड के डेढ़ लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को सात हजार रुपये दिवाली बोनस के रूप में मिलेंगे। वहीं इस फैसले का लाभ राजपत्रित अधिकारियों को नहीं मिलेगा। वहीं जीएमवीएन–केएमवीएन समेत सभी निकायों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का भी फैसला कैबिनेट में लिया गया। साथ ही तय किया गया कि शराब की दुकानें अब सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलेंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 24 बिंदुओं पर हुई चर्चा की गई। राज्य में वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर गढ़वाल मंडल विकास निगम व कुमाऊं मंडल विकास निगम में सातवां वेतनमान की मंजूरी दे दी गई।

स्थानीय निकायों में भी सातवें वेतनमान पर सहमति बनी। साथ ही जिला पंचायत कार्मिकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान की अनुमति प्रदान की गई।हरिद्वार और रुड़की नगर निगम का विस्तार को मंजूरी दी गई। राज्य कर्मियों को वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए तदर्थ बोनस देने की अनुमति भी प्रदान की गई। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रध्यापकों के रिक्त पदों पर जब तक लोक सेवा आयोग से भर्ती नहीं होती, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इसके तहत यूजीसी के निर्धारित अर्हता के योग्य अभ्यर्थियों को पांच सौ रुपये प्रति वादन के हिसाब से मानदेय पर रखा जाएगा। एक माह में पारिश्रमिक की सीमा 25 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।