पशु बाजार में मवेशियों की वध के लिए ब्रिकी पर पाबंदी लगाने के लिए केंद्र सरकार जो नोटिफिकेशन लाई थी अब उसको वापस लेने की तैयारी हो रही है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, पिछले हफ्ते इसके लिए कानून मंत्रालय को लिखा जा चुका है। बताया गया है कि सरकार उस नोटिफिकेशन को कुछ वजहों से दोबारा देखने के लिए वापस ले रही है।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, मंत्रालय ने इस नोटिफिकेशन के संबंध में बाकी राज्यों ने उनकी राय मांगी थी। केंद्र सरकार की इस नोटिफिकेशन पर काफी विवाद हुआ था, माना जा रहा था कि सरकार ने ऐसा अपनी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर किया है। उस दौरान गाय के नाम पर हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही थीं।
नोटिफिकेशन में क्या था?
सरकार जानवरों पर होने वाली क्रूरता की रोकथाम के लिए बने (पशुधन बाजार नियमन) नियम में बदलाव करना चाहती थी। नोटिफिकेशन में लिखा था कि अगर कोई शख्स पशु बाजार में मवेशियों का सौदा (खरीदी-बिक्री) करना चाहता है तो उसको लिखित में देना होगा कि उस मवेशी का वध नहीं किया जाएगा बल्कि वह किसानी में काम आएगा।
केरल, मेघायल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने खुलकर इस नोटिफिकेशन का विरोध किया था। किसान भी इसके विरोध में थे। मई के आखिर में मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर तमिलनाडु में इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी, फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को पूरे भारत में लागू कर दिया था।
