नई दिल्ली : केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने यूरिया की कीमत में किसी तरह की बढ़ोतरी करने से इनकार किया। राज्यसभा में शुक्रवार शाम एक निजी सदस्य विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार कोई भी सब्सिडी किसी भी उर्वरक पर या भारत की खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी वस्तु पर किसी भी तरह की सब्सिडी को हटाने के बारे में विचार नहीं कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार गोरखपुर, तलचर और रामागुंड़ा में बन्द पड़ी उर्वरक कंपनियों को फिर से शुरू करके देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने का हर तरह से प्रयास कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार मेंगलूरू, चेन्नई और तुतीकोरिन में तीन उर्वरक कंपनियों में सब्सिडी को बढ़ाएगी बशर्ते राज्य सरकार नेफ्ता आधारित वैट में छूट दे। व्यापक उर्वरक नीति का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि एन-पी-के (नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश) उर्वरकों की कीमतों को कम करने के लिए न्यूट्रीएन्ट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) को युक्तिसंगत बनाने के लिए वैज्ञानिक चर्चा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रसायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के मुद्दों पर चर्चा करते समय हमें यूरिया ओरगेनिक, बायोफर्टिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रीएन्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि बजट में एक हजार से अधिक मृदा परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की घोषणा से किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने 16 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। एजेंसी
