मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने मंगलवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला विपणन अधिकारियों की बैठक ली।
आरपी मण्डल ने ने पिछले वर्ष धान खरीद के दौरान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक दिसम्बर से प्रारंभ हो रहे खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीद की प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं 30 नवम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी खरीद केन्द्रों में बारदानों की समुचित व्यवस्था करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राईस मिलरों और उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त बारदानों के सत्यापन के समय ही उसकी गुणवत्ता की जांच कर ली जाए, ताकि धान संग्रहण के समय बारदानों की वजह से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
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श्री मण्डल ने दंतेवाड़ा, धमतरी, गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही, जांजगीर, कोरबा, रायपुर, जशपुर और सुरजपुर जिलों में बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए कलेक्टरों की सराहना की। वहीं सरगुजा, कोरिया, कोण्डागांव, महासमुंद, बेमेतरा, मुंगेली और कवर्धा जिलों में बारदानों के संग्रहण के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य भर में धान खरीद के लिए प्रस्तावित किए गए 157 नए केन्द्रों की सभी जानकारियां चेक लिस्ट के आधार पर सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि धान खरीद केन्द्रों में व्यवस्थित तरीके से धान की खरीद के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। श्री मण्डल ने धान खरीद केन्द्र प्रभारियों को धान खरीद की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीद हेतु सभी खरीद केन्द्रों में चबूतरों का निर्माण धान खरीद शुरू होने से पहले कर लिए जाने के निर्देश दिए हैं।
खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के कस्टम मिलिंग के लिए शेष धान के निराकरण पर मुख्य सचिव ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन जिलों में पिछले वर्ष के धान मिलिंग के लिए शेष है, वहां 30 नवम्बर तक मिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि धान की मिलिंग के लिए जिन राईस मिलरों द्वारा अनुबंध किया गया है, उनसे एक सप्ताह के भीतर बैंक
गारेंटी प्राप्त करके धान की मिलिंग की प्रक्रिया शुरू करवायी जाए। श्री मण्डल ने संभागायुक्तों को निर्देशित किया है कि जिन जिलों में मिलिंग के लिए धान दूसरे जिलों में भेजे जाते हैं, ऐसे अंतरमिलिंग वाले जिलों में धान की मिलिंग पूरी कराने के लिए कार्यवाही करें। उन्होंने संभागायुक्तों से अपने प्रभार के जिलों में नियमित रूप से भ्रमण करने और धान खरीदी और धान मिलिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपादित करने के निर्देश दिए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग गौरव द्विवेदी, सचिव खाद्य विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव राजस्व विभाग रीता शांडिल्य, सचिव सहकारिता आर. प्रसन्ना, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अंकित आनंद सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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