लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार व स्वरोजगार के लिए निम्न आय वर्ग के लोगों को ऋण देने में सहूलियत की जरूरत बताई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक ने सीएम योगी ने कहा कि गरीब व्यक्ति को ऋण देने में बैंक, कतई संकोच न करें। गरीब की पूंजी कभी फंसती नहीं। उसकी मानसिक प्रकृति ऐसी होती है कि एक रुपया लेने से पहले उसे वापस करने की भी योजना तैयार रखता है। प्रदेश में वित्तीय समावेशन के प्रयासों में बैंकों के सहयोग की सराहना करते हुए सीएम ने कहा कि बीते 04 वर्षों में प्रदेश में लगभग 06 लाख करोड़ से अधिक का बैंकिंग व्यवसाय बढ़ा है और लगभग 06 फीसदी ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) बढ़ा है। कोरोना कालखंड ने जीवन और जीविका के बीच संतुलन बनाये रखने में बैंकों की ओर से अभूतपूर्व सहयोग मिला। ग्रामीण बैंकों को अत्यधिक क्रियाशील बनाते हुए उनका पुनर्गठन भी किया गया है। बैंकों के सहयोग से उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसमें बहुत कम समय में ऋण मोचन योजनाओं को साकार करके किसान आय दोगुनी करने का सार्थक प्रयास हुआ।
मुख्यमंत्री आवास पर अयोजित एसएलबीसी की बैठक के दौरान सीएम ने राज्यव्यापी मेगा शिविर के माध्यम से ₹9500 करोड़ के ऋण वितरण का शुभारंभ किया साथ ही,1,51,000 किसान क्रेडिट कार्डों की वर्चुअल स्वीकृति भी दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में शीघ्र ही इसी तरीके के मेगा कैम्प मंडल और ब्लॉक स्तर पर लगाए जाएं, जिससे कि प्रदेश की जनता और बैंकों के बीच संवाद हो और वित्तीय लेन-देन से एक नए उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी लिखी जा सके।
पीएम मोदी ने दिया देश को उन्नति का विजन
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते सात वर्षों में देश को एक विजन दिया है। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभिनव प्रयासों से युवाओं को एक दिशा मिली है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर सीएम ने बैंकर्स समिति के सहयोग से प्रदेश के 1,11000 युवाओं के लिए आयोजित रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना और रोजगार सृजन राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में बैंकों के सहयोग से स्वरोजगार महाकुम्भ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, स्वरोजगारियों का वित्त पोषण किया जा रहा है इसके लिए सारे बैंकर्स बधाई के पात्र हैं। यह प्रयास यहीं रूकना नहीं चाहिए और ऐसे प्रयास लगातार होते रहेगें। उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लाभार्थियों को भी इसी तरीके से सहयोग करने की जरूरत बताई। सीएम ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग एवं किसान जब पुष्पित और पल्लवित होंगे तभी उत्तर प्रदेश के विकास की संकल्पना फलीभूत होगी।
मुख्यमंत्री ने जून, 2021 में समाप्त हुई चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, साथ ही, मुद्रा योजना और एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना को समन्वित करके वित्त पोषण का काम किया जा रहा है। इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। योगी ने कहा कि निःसंदेह स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज के लिहाज से बैंकों ने अच्छा सहयोग दिया है, लेकिन स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने की भी आवश्यकता है। स्वरोजगार सृजन के लिये स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बैंकों को प्रयास करना चाहिए। वहीं, बैंकिंग सखी के माध्यम से वित्तीय समावेशन के प्रयासों की चर्चा करते हुए सीएम ने बैंकिंग सखी को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर आयोजन के भी निर्देश दिए।
सरकार के प्रयासों से कोरोना काल में सुचारु रहीं आर्थिक गतिविधियां
राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीडी रेशियो में 06 फीसदी की बढ़ोतरी पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे आरबीआई के मानक के अनुरूप बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने की जरूरत बताई। इसी तरह, बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक (बीसीसी मुम्बई) विक्रमादित्य सिंह खींची ने कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों को सामान्य रखने के उद्देश्य से किए गए सुनियोजित प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की तो एयरपोर्ट और सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए यूपी की निवेश नीतियों को उद्योगों के अनुकूल कहा। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय निदेशक आर लक्ष्मीकांत राव ने सीडी रेशियो में 06 फीसदी की बढ़ोतरी का संदर्भ देते हुए विश्वास दिलाया कि बैंक की ओर से जनहित में किये जा रहे कार्यों के लिए सभी संभव सहयोग दिया जाता रहेगा। बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनेक सदस्य, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, शासन के अनेक उच्चाधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए।
