अगरतला: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले चार वर्षों में त्रिपुरा की भाजपा-आईपीएफटी शासन को विकास पहलों की बधाई देते हुए दोहराया कि केंद्र सरकार राज्य को ‘पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार और व्यापार गलियारा’ बनाने के लिए काम कर रही है। शाह ने शुक्रवार को यहां त्रिपुरा के राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेते हुए कहा कि विप्लव कुमार देव सरकार के तहत यह राज्य देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक बन गया है। कोविड महामारी के बावजूद त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपये से बढ़कर 1.30 लाख रुपये हो गई है और इतने कम समय में किसानों की आय और कृषि उत्पादन दोगुने हो गए हैं।
उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के मादक द्रव्य विरोधी अभियान की सराहना करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ गई है। लेकिन राज्य सरकार ने मादक पदार्थो के दुरुपयोग के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति शुरू की है जिससे न केवल त्रिपुरा, बल्कि देश को भी मदद मिली है। उन्होंने कहा, “त्रिपुरा के अंतिम राजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य के पास विकास की एक महान दृष्टि थी और वह स्वतंत्रता-पूर्व काल के विकास सूचकांक में सबसे आगे चलने वालों में से एक थे। उन्होंने अगरतला हवाई अड्डे, कई स्कूलों की स्थापना की और आचार्य जगदीश चंद्र बोस को शोक के लिए वित्तीय मदद की।”
उन्होंने कहा, “रीजेंट रानी कंचन प्रवा देवी ने बीर बिक्रम की मृत्यु के दो साल बाद भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। शाह ने रेखांकित किया महाराजा के योगदान को पहचानने देने के लिए बीर बिक्रम के बाद हवाई अड्डे का नाम बदला।” मुख्यमंत्री देव ने मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए पिछले चार वर्षों में त्रिपुरा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा सरकार राजमार्ग विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपये का निवेश करने में सक्षम थी, जो कि वाम मोर्चा शासन के दौरान केवल 1,200 करोड़ रुपये थी। साथ ही 10,000 सरकारी रोजगार सहित 1.25 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं।
देव ने दावा किया, “अब युवाओं की सोच बदल गई है। नौकरी चाहने वाले नौकरी देने वाले बन गए हैं, जो सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। यह भविष्य में एक बड़ा लाभांश का भुगतान करेगा। पहली बार, त्रिपुरा पुलिस में 500 महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने जा रहा है और त्रिपुरा राज्य राइफल्स में महिला कैडर है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या तीन साल में 4,000 से बढ़ाकर 26,000 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अपराध में भी काफी कमी आई है।
