प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने शुरू की ये 10 योजनाएं, भारत की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। उनके बारे में सियासी पंडितों का कहना है कि आप नरेंद्र मोदी से प्यार कर सकते हैं, नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री पद पर कायम हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में पहले 2014 और फिर 2019 में बीजेपी को शानदार जीत दिलाई। इसके अलावा उनके नेतृत्व में भगवा पार्टी ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बीजेपी के वनवास को खत्म किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक, कई योजनों को देश की जनता के लिए लॉन्च किया। उनकी पार्टी इन योजनाओं का लगातार बखान करती है, लेकिन विपक्ष भी इनमें खामियां निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश की गरीब जनता को भी बैंकों तक ले जाया गया। आज देश के अधिकांश परिवारों में बैंक अकाउंट हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करोड़ों परिवारों तक आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। आको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने की थी। यह योजना समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग को ऋण, बीमा, पेंशन, बचत और जमा खातों जैसी वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करती है।

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियानों में से एक है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान को 2014 में खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने की मकसद से लॉन्च किया गया था।

PM-KISAN योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार पूरे भारत में 14.5 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करना है।

यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की रिटायरमेंट की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1,000 से लेकर 5,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से भारत की आबादी का बीमा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। बीमा पॉलिसी का उद्देश्य उन परिवारों को कुछ वित्तीय राहत प्रदान करना है जो दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो देते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए है।