नई दिल्ली : कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्य सरकारों से आईएएस और अन्य अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की सुविधा देने को कहा है। कार्मिक, सामान्य प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों की देखरेख करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हमारे देश में संघीय ढांचे का हिस्सा है और राज्य सरकारों से इस संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, एक अखिल भारतीय सेवा अधिकारी राज्य और केंद्र दोनों के भीतर सरकार का एक महत्वपूर्ण इंटरफेस है। अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्ग प्रबंधन के लिए पहले से ही एक निर्धारित संरचना है और इसका पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विशेष पहलू केंद्र में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तैनाती है।
सिंह ने बताया कि चालू वर्ष के दौरान, केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 180 आईएएस अधिकारियों को सफलतापूर्वक आवंटित किया है और लगभग 434 रिक्त पदों को राज्य सेवाओं से शामिल करके भर्ती के लिए निर्धारित किया गया है जिन्हें जल्द ही भरा जाना है।
मंत्री ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की प्रभावी सेवा और सतर्कता प्रबंधन से संबंधित दिशा-निदेशरें का पालन करने के लिए राज्य सरकारों से भी अनुरोध करेंगे।
