नई दिल्ली : देश में आत्महत्या के कई मामलों के लिए चीनी कर्ज देने वाले ऐप्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर राज्यों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा है कि चीनी लोन ऐप्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाला है। इस पत्र में इन ऐप्स की तरफ से वसूली के बारे में चिंताओं को उठाते हुए कहा गया है कि इन ऐप्स द्वारा ब्लैकमेलिंग और डराने-धमकाने की रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय ने पाया है कि देशभर से बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाली गैरकानूनी ऐप कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर कम अवधि के कर्ज कर्ज देती है और इसमें कई छिपे शुल्क भी होते हैं। आगे कहा गया कि ये कंपनियां कर्जदारों के संपर्क, स्थान, तस्वीरों और वीडियो जैसे गोपनीय डेटा का इस्तेमाल कर उनका उत्पीड़न और ब्लैकमेल करती हैं।
गृह मंत्रालय के मुताबिक जांच में यह पाया गया है कि यह एक संगठित साइबर अपराध है, जिसे अस्थायी ईमेल, वर्चुअल नंबर, अनजान लोगों के खातों, मुखौटा कंपनियों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, एपीआई सेवाओं, क्लाउड होस्टिंग और क्रिप्टोकरंसी के जरिये अंजाम दिया जाता है। यही वजह है कि इनकी जांच में विशेषज्ञ शामिल किए जाएं।
गृह मंत्रालय ने बताया कि इस तरह के ऐप कोविड-19 महामारी के दौरान ज्यादा सामने आए, क्योंकि पूरे भारत में कई लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। इन्होंने वसूली के लिए लोगों को परेशान किया, जिसके कारण दर्जनों आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गृह मंत्रालय ने इस पर कड़ी कार्यवाही करने की बात भी कही है।
