नई दिल्ली : देश में चावल (rice) और गेहूं के आटा की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने साफ किया है कि जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल के तहत पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक मौजूद है, जो 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख टन चावल के तय बफर मानदंडों से बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार नियमित रूप से खाद्य समाग्री की कीमतों की निगरानी कर रही है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि 15 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल का स्टॉक उपलब्ध है। एक जनवरी, 2023 तक करीब 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल उपलब्ध होगा। तय बफर मानदंडों के मुताबिक 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख चावल होना चाहिए, लेकिन देश में खाद्यान्न स्टॉक बफर मानदंडों के हिसाब से काफी अधिक है।
उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक सरकारी गोदामों में राशन प्रणाली की जरूरतों के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अतिरिक्त आवंटन लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध है। सरकार ने खाद्यान्न की मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जबकि 13 मई, 2022 से निर्यात नियम लागू किया गया है।
