नई दिल्ली : बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में सर्च अभियान चलाया।जानकारी के मुताबिक, आयकर की 60 से 70 लोगों की टीम इस ऑपरेशन में शामिल है। आईटी टीम बीबीसी ऑफिस में रखे गए रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए हैं। साथ ही किसी को परिसर में आने-जाने से रोक दिया गया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए बोल दिया है। इस कार्रवाई के बारे में लंदन हैड क्वार्टर में जानकारी दी गई है।
बीबीसी के भारत में अन्य दफ्तरों पर सर्वे की सूचना है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बीबीसी ने गुजरात दंगों व प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी थी। इसको लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद भारत में डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया था। उधर, कांग्रेस ने इस कार्रवाई को देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति बताया है। उन्होंने कहा कि पहले तो डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया और अब बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे शुरू किया गया है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी विवाद में आया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के प्रसारण के लिए बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली हिंदू सेना द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत सेंसरशिप नहीं लगा सकती।
पीठ में शामिल न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा, पूरी तरह से गलत, यह कैसे तर्क दिया जा सकता है ? आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें। वकील ने पीठ से याचिकाकर्ता को सुनने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, ”यह (याचिका) क्या है?” वकील ने मामले की सुनवाई पर जोर दिया था।
