नई दिल्ली। बुधवार को अडानी समूह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपनी शिकायत में विपक्ष ने दावा किया कि समूह ने सरकारों और विनियमित संस्थाओं से रियायतें और अनुबंध प्राप्त करने के लिए अनुचित प्रभाव डाला है, जिसके लिए वह अयोग्य हैं। विपक्ष ने ईडी को लिखे अपने पत्र में कहा- मुंबई के धारावी क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए नवंबर 2018 की निविदा में दुबई स्थित सिकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन 7,200 करोड़ रुपये की बोली के साथ सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरा। नवंबर 2020 में रेलवे की जमीन के हस्तांतरण में देरी के कारण उस टेंडर को रद्द कर दिया गया था। अक्टूबर 2022 में नई शर्तों के साथ एक नया टेंडर जारी किया गया, जिसे अडानी समूह ने 5,069 रुपये की बोली के साथ जीता, जो मूल विजेता बोली से 2,131 करोड़ रुपये कम था। अडानी समूह को शहरी पुनर्विकास का कोई ज्ञात अनुभव नहीं है।
विपक्ष ने जोर देकर कहा कि पिछले तीन महीनों में सार्वजनिक डोमेन में समूह के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन ईडी, जो ऐसे मामलों को सख्ती और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाने का दावा करता है, ने अभी तक प्रारंभिक जांच शुरू नहीं की है। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। पत्र में आगे लिखा है: अडानी समूह की कंपनियों पर (1) कृत्रिम रूप से स्टॉक वैल्यूएशन को बढ़ाने और (2) समूह की कंपनियों की वित्तीय स्थिति के संबंध में विकृत तस्वीर पेश करने के उद्देश्यों के लिए अडानी समूह से संबंधित पार्टियों द्वारा नियंत्रित अपतटीय शेल कंपनियों और अपतटीय निधियों का एक नेटवर्क स्थापित करने का आरोप है।
सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध डेटा सक्रिय रूप से विनोद अडानी या करीबी सहयोगियों के माध्यम से अडानी समूह द्वारा नियंत्रित 38 मॉरीशस शेल संस्थाओं को सूचीबद्ध करता है; साथ ही साथ साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कई कैरिबियाई द्वीपों में अन्य संस्थाओं को सूचीबद्ध करता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य उपरोक्त कारणों से अडानी कंपनियों में पैसा ‘राउंड ट्रिप’ करना था।
सितंबर 2021 में गुजरात में अडानी द्वारा संचालित मुंद्रा बंदरगाह पर शिपमेंट में मिले लगभग 3000 किलोग्राम ड्रग्स की जब्ती का उल्लेख करते हुए, विपक्ष ने दावा किया: .. जबकि गिरफ्तारियां (मामले में) की गई हैं, बंदरगाह पर सुरक्षा चूकों की कोई जांच नहीं की गई है, जिसने इस तरह के गंभीर अपराध को होने दिया।
