देहरादून: सचिवालय में गुरुवार को उत्तराखण्ड सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विभिन्न निर्माण संबंधी विभागों के चल रहे और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विभागों ने अपने प्रमुख प्रोजेक्ट्स का प्रस्तुतीकरण भी किया।
हर जिले में मॉडल स्किल सेंटर बनाने की पहल
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए एडीबी से इस क्षेत्र में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक मॉडल स्किल सेंटर स्थापित किया जाए। इन केंद्रों में युवाओं को प्रशिक्षण, प्रमाणन और 100 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को समग्र योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
पुल निर्माण और लैंडस्लाइड जोन पर फोकस
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को भी बैठक में उठाया। उन्होंने प्रदेश में पुलों के निर्माण और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के ट्रीटमेंट के लिए एडीबी से वित्तपोषण हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही टिहरी झील रिंग रोड परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर एडीबी से वित्तपोषित कराने की बात कही गई।
उद्यान, शहरी विकास और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा
बैठक में उद्यान विभाग की योजनाओं को भी एडीबी के सहयोग से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जिन जनपदों में पहले से अन्य एजेंसियों से वित्तपोषण नहीं हो रहा है, वहां के प्रस्ताव एडीबी को भेजे जाएं। इसके साथ ही शहरी गतिशीलता और शहरी नियोजन को भी एडीबी की परियोजनाओं में शामिल करने पर जोर दिया गया। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड टाउनशिप विकास के लिए भी विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए।
प्राथमिकता तय कर चरणबद्ध तरीके से भेजे जाएं प्रस्ताव
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी योजनाओं की प्राथमिकता तय करने और चरणबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव एडीबी को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभाव और जरूरत के आधार पर प्राथमिकता तय करना जरूरी होगा।
एडीबी ने जताई सकारात्मकता, जल्द प्रस्ताव मांगे
बैठक में एडीबी की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने राज्य में चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और नए प्रस्तावों पर काम को लेकर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि विभाग जल्द से जल्द अपने प्रस्ताव उपलब्ध कराएं ताकि आगे की प्रक्रिया तेज की जा सके।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही, जिनमें प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश कुमार झा, डॉ पंकज कुमार पांडेय, दिलीप जावलकर और एडीबी के प्रतिनिधि अशोक श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
