मेरठ/केपी त्रिपाठी। हाल की दो घटनाएं-ओडिशा के रायगड़ा में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन और नोएडा में मज़दूरों का आंदोलन-एक ही तरह के संकेत देती हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि वामपंथी उग्रवाद (LWE) का मुद्दा बस्तर में खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह अब दूसरी जगह चला गया है।
आदिवासी ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़पें
7 अप्रैल को, ओडिशा के रायगड़ा ज़िले के काशीपुर के पास आदिवासी ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम 40 सुरक्षाकर्मी और 25 ग्रामीण घायल हो गए। विश्वसनीय खुफिया जानकारी से पता चलता है कि इस आंदोलन में CPI (माओवादी) के सहयोगी संगठन भी शामिल थे। कुछ दिन पहले ही, नोएडा में मज़दूरों का एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। मुख्य आरोपी, आदित्य आनंद—जो NIT से पढ़ा हुआ एक इंजीनियर है—वामपंथी उग्रवाद (LWE) समर्थक संगठनों का हमदर्द निकला। 2022 से ही उसके लखनऊ स्थित मज़दूर अधिकार समूह ‘मज़दूर बिगुल’ से जुड़े होने के सबूत मिले हैं, जिसका नेतृत्व अनुभव सिन्हा करते हैं। जाँचकर्ताओं ने उसे ‘दिशा छात्र संगठन’, ‘रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ़ इंडिया’ और ‘नौजवान भारत सभा’ जैसे वामपंथी उग्रवाद समर्थक शहरी संगठनों से भी जोड़ा है।
बड़े बदलाव की तस्वीर पेश करतीं घटनाएं
अलग-अलग देखने पर, हर घटना एक अलग-थलग अशांति लगती है। लेकिन जब इन्हें एक साथ देखा जाता है, तो ये एक बड़े बदलाव की तस्वीर पेश करती हैं। 31 मार्च, 2026 को भारत ने औपचारिक रूप से सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा कर दी थी। हालाँकि, माओवादी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। जंगल के अपने पुराने रूप को छोड़कर, यह अब नए रूप में ढल रहा है और जंगल से बाहर के इलाकों के हिसाब से खुद को बदल रहा है।
शहरी माओवाद कोई अचानक बदलाव नहीं
शहरी माओवाद कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है। यह माओवाद का एक पुराना और जाना-पहचाना सिद्धांत है, जिसे “मास लाइन” (जन-आधारित रणनीति) कहा जाता है। यह सिद्धांत शिकायतों के आधार पर लोगों को लामबंद करके उनका समर्थन हासिल करने पर ज़ोर देता है, और इसे सैन्य हार के बाद के दौर के हिसाब से नए सिरे से तैयार किया गया है। CPI (माओवादी) ने ऐतिहासिक रूप से शहरों में अपना एक ढाँचा (तंत्र) बनाए रखा है। जिसमें साजो-सामान (लॉजिस्टिक्स), पैसा, कानूनी मदद और वैचारिक मार्गदर्शन शामिल हैं। 2026 के बाद के माहौल में जो बदलाव आ रहा है, वह यह है कि यह ढाँचा अब सिर्फ़ एक ‘सहयोगी ढांचा’ न रहकर, वामपंथी उग्रवाद (LWE) को फिर से ज़िंदा करने का एक संभावित ज़रिया बनता जा रहा है।
WhatsApp ग्रुप में QR कोड के ज़रिए तेज़ी से जोड़ा
नोएडा की घटना से पता चलता है कि यह सब कैसे काम करता है। जाँच से पता चला है कि प्रदर्शनकारियों को मज़दूर संघों और मज़दूर आंदोलनों के नाम पर बने WhatsApp ग्रुप में QR कोड के ज़रिए तेज़ी से जोड़ा गया था। इन ग्रुप के अंदर भड़काऊ संदेश तेज़ी से फैलाए गए। जिससे भीड़ हिंसा और टकराव की ओर बढ़ गई। यह कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे सक्रिय किया जा रहा है—उन कूरियर लाइनों का डिजिटल संस्करण, जो कभी जंगलों में माओवादी गुटों को आपस में जोड़ती थीं। इस इकोसिस्टम में चार संगठनों की पहचान की गई है—नोएडा में एक इंजीनियर ने ‘हब’ (केंद्र) की भूमिका निभाई, और एक मज़दूर यूनियन ने ‘कवर’ (आड़) का काम किया। ये सभी मिलकर एक साथ आए। यह कोई ‘सेल’ नहीं है। यह एक ‘ढांचा’ है। शहर भर्ती का केंद्र बन सकते हैं
शहरी भारत में तीन संरचनात्मक स्थितियां ऐसा माहौल बना रही
शहरी भारत में तीन संरचनात्मक स्थितियां ऐसा माहौल बना रही हैं जिसका लाभ वामपंथी उग्रवाद (LWE) विचारधारा आसानी से उठा सकती है। पहली स्थिति है महत्वाकांक्षा का जाल। डिग्री, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त और अपने परिवार में पहली पीढ़ी के स्नातक के रूप में कई युवा ऐसे रोजगार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। समकालीन उग्रवाद के इतिहास में शिक्षा और अवसर के बीच का अंतर अक्सर उग्रवाद की ओर ले जाता रहा है। नोएडा का आरोपी इसका अपवाद नहीं है; वह एक चेतावनी है।
डिजिटल पहुंच और आर्थिक अवसरों के बीच का अंतर
दूसरी स्थिति है डिजिटल पहुंच और आर्थिक अवसरों के बीच का अंतर। शहरी क्षेत्रों और पूर्व में LWE प्रभावित जिलों में बढ़ते स्मार्टफोन और ऑनलाइन कनेक्टिविटी ने ऐसी आबादी को जन्म दिया है जो सूचनात्मक रूप से तो जुड़ी हुई है लेकिन आर्थिक रूप से हाशिए पर है। अब शिकायतें समाधानों की तुलना में तेज़ी से फैलती हैं। संगठित समूह जो इन नेटवर्कों में कहानियों का फायदा उठाना जानते हैं, उन्हें राज्य संचार तंत्र पर संरचनात्मक लाभ प्राप्त है, जो अपेक्षाकृत धीमा, संस्थागत और डिजिटल-जागरूक दर्शकों के लिए कम अनुकूलित है।
अनसुलझी संरचनात्मक शिकायतें
तीसरी स्थिति है अनसुलझी संरचनात्मक शिकायतें। आदिवासी भूमि विस्थापन, वन अधिकार विवाद, संविदा श्रम समस्याएं और खनन परियोजनाओं को लेकर संघर्ष जैसे मुद्दे अनसुलझे ही बने हुए हैं और माओवादी संगठन इनका फायदा उठाने में माहिर हैं। काशीपुर, रायगड़ा में हुई झड़पें माओवादी अभियान के रूप में शुरू नहीं हुईं। वे तब माओवादी अभियान बन गईं जब घुसपैठ के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गईं। चेतावनी के रूप में इतिहास यह पैटर्न जाना-पहचाना है। पेरू के ‘शाइनिंग पाथ’ का 1992 में अबिमेल गुज़मैन की गिरफ़्तारी के साथ ही ऑपरेशनल तौर पर खात्मा हो गया था, लेकिन एक दशक के भीतर ही यह VRAEM घाटी में एक ‘नार्को-विद्रोह’ के रूप में फिर से उभर आया। तुर्की के DHKP-C ने अपना ग्रामीण आधार खो दिया, फिर भी यह तीस वर्षों तक एक शहरी आतंकी नेटवर्क के रूप में बना रहा, जिसे विदेशों में बसे अपने समर्थकों से मदद मिलती रही। यूरोपीय कानूनी व्यवस्थाओं के भीतर काम करने वाले सहायक और फ्रंट संगठन।
दोनों ही मामलों में सबक एक जैसा
किसी सशस्त्र विद्रोह की सैन्य हार उसकी विचारधारा को खत्म नहीं करती। वह बस रूप बदल लेती है, खुद को ढाल लेती है और नए रूपों में फिर से सामने आ जाती है। भारत की जोखिम प्रोफ़ाइल ज़्यादा जटिल है। शहरों में मौजूद एक बड़ा, पढ़ा-लिखा और राजनीतिक रूप से मुखर हमदर्द वर्ग-जिसकी पहुँच कानूनी संस्थाओं, मीडिया, विश्वविद्यालयों और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक है—जंगल में सक्रिय कैडर नेटवर्क की तुलना में कहीं ज़्यादा मज़बूत और निगरानी करने में कहीं ज़्यादा मुश्किल आधार है। एक अलग तरह के खतरे के लिए एक अलग रणनीति की ज़रूरत होती है।
31 मार्च, 2026 को सशस्त्र माओवादी विद्रोह के अंत की घोषणा
भारत ने 31 मार्च, 2026 को सशस्त्र माओवादी विद्रोह के अंत की घोषणा की—जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। लेकिन माओवादी समस्या बस्तर के जंगलों में खत्म नहीं हुई है; वह अपना रूप बदल रही है, खुद को ढाल रही है, और शहरी परिदृश्य में फिर से उभर सकती है—शायद नोएडा में किसी इंजीनियरों के WhatsApp ग्रुप में, या रायगड़ा में आदिवासियों के किसी विरोध प्रदर्शन में। बस्तर में राइफल थामे कोई माओवादी कैडर सुरक्षा से जुड़ी एक समस्या है। वहीं, नोएडा की किसी मज़दूर बस्ती में स्मार्टफोन और कानून की डिग्री रखने वाला कोई आयोजक शासन से जुड़ी एक समस्या है—और वह कहीं ज़्यादा मुश्किल समस्या है। विद्रोह के बाद का यह दौर किसी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। यह तो बस एक बदलाव का दौर है। और LWE चुनौती का अगला चरण जंगलों में राइफलों के दम पर नहीं, बल्कि कानून, सुशासन और जवाबी-कथ्यों (counter-narratives) के ज़रिए शहरी भारत के उन तमाम क्षेत्रों में लड़ा जाएगा जहां इन मुद्दों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। कंचन लक्ष्मण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक हैं।
