रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में अहम फैसला लिया है। अब राज्य के शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया। सरकार के मुताबिक, इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और खेती को लाभकारी बनाना है।
किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद फैसला
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान संगठन मंत्री मनीष शर्मा, महामंत्री नवीन शेष समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
मुलाकात के दौरान प्रदेश के किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं और उनके हितों से संबंधित विषय सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने त्वरित पहल करते हुए गन्ने की खरीदी 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया।
पेराई सत्र 2025-26 के भुगतान पर भी होगा असर
सरकार के फैसले के अनुसार, पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी बढ़ी हुई दर के आधार पर किया जाएगा। इससे संबंधित किसानों को पिछली खरीद का भुगतान भी संशोधित दर से मिलने का प्रावधान किया गया है।
किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की जरूरतों और समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हितों से जुड़े मामलों में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय ले रही है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, किसानों की खुशहाली छत्तीसगढ़ की समृद्धि का आधार है। खेती मजबूत होगी तो गांवों की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और खेती उनके लिए सम्मानजनक तथा लाभकारी आजीविका का माध्यम बने।
भारतीय किसान संघ ने जताया आभार
गन्ना खरीदी की दर बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के फैसले पर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा।
