MP में शराब माफिया पर एक साथ होगी बड़ी कार्रवाई, CM मोहन यादव का सख्त आदेश; देवास हादसे में मुख्य सरगना गिरफ्तार
भोपाल: मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार और शराब माफिया के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और खरीद-बिक्री पर रोक लगाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पूरे प्रदेश में एक साथ कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई।
शराब माफिया के खिलाफ पूरे प्रदेश में चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और खरीद-बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति इस अवैध कारोबार में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2029 तक नशे और ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी दिशा में प्रदेश में भी संबंधित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अवैध कारोबार करने वालों और शराब माफिया के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे।
दीपावली पर प्रतिबंधित पटाखों से बच्चों को बचाने की अपील
मुख्यमंत्री ने दीपावली के दौरान प्रतिबंधित पटाखों और विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। उन्होंने अभिभावकों से विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कार्बाइड गन जैसे खतरनाक उपकरणों से बच्चों को दूर रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
देवास हादसे को लेकर सरकार सख्त, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया मौके पर
मुख्यमंत्री ने देवास के पास हुई घटना को लेकर कहा कि राज्य सरकार इस हादसे के प्रति संवेदनशील है। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि घटना के बाद राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को तत्काल देवास भेजा गया था। इसके अलावा स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर मौके पर पहुंचे। उनके मार्गदर्शन में मामले की जांच की जा रही है।
मंगलवार को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर सरकार की ओर से संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने देवास कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मामले में की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी ली।
शहीद दिलीप पुरी की पत्नी को मिलेगी एसआई पद पर अनुकंपा नियुक्ति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि देवास हादसे में जान गंवाने वाले वीर बलिदानी स्वर्गीय दिलीप पुरी के परिवार की सहायता के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उनकी पत्नी को उप निरीक्षक (एसआई) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है।
इसके अलावा पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के जवान अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों और शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान भी जारी है।
देवास शराब नेटवर्क का मुख्य सरगना राहुल जायसवाल गिरफ्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि देवास की घटना से जुड़े अवैध शराब नेटवर्क के मुख्य सरगना राहुल जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही वाहन चालक और वाहन मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।
मामले में कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिकारी अमर सिंह बघेल को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना को ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और लगातार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की तर्ज पर बनेगा सख्त तंत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया अभियान सफल रहा और तय समय सीमा में प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा किया गया। इसी तरह अवैध गतिविधियों और नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी मजबूत व्यवस्था तैयार की जा रही है।
इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई न हो।
