जयपुर: राजस्थान के चर्चित 40 विला-कॉटेज खरीद विवाद में घिरे आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल अमेरिका से जयपुर लौट आए हैं। बुधवार को उन्होंने कार्मिक विभाग में अपनी जॉइनिंग भी दे दी। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में तेजी आने की संभावना है। जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर सकती है। एसीबी इस मामले में पहले ही प्रारंभिक जांच दर्ज कर चुकी है और संबंधित कंपनी से दस्तावेज भी मांगे जा चुके हैं।
इस विवाद में शिखर अग्रवाल के साथ उनकी पत्नी और आईपीएस अधिकारी डॉ. प्रशाखा माथुर का नाम भी सामने आया है। दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार पहले ही एपीओ कर चुकी है। मामले में हुए खुलासों के बाद 29 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल को उनके सभी पदों से हटाकर एपीओ किया गया था। इसके दो दिन बाद, 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर को भी एपीओ कर दिया गया था।
11 नवंबर तक छुट्टी पर थे शिखर अग्रवाल
शिखर अग्रवाल छुट्टी लेकर अपनी पत्नी प्रशाखा माथुर के साथ अमेरिका गए थे। उनकी छुट्टी 11 नवंबर तक स्वीकृत थी। विदेश दौरे से लौटने के बाद उन्होंने बुधवार को कार्मिक विभाग में उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि, एपीओ होने के चलते फिलहाल उनके पास कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी ओर, एसीबी प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है।
6.16 करोड़ रुपये में खरीदे 40 विला-कॉटेज, फिर उसी कंपनी को दे दिए लीज पर
पूरे मामले की कड़ी अलवर और उदयपुर में खरीदी गई 40 संपत्तियों से जुड़ी है। शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज खरीदे थे। इन संपत्तियों की कुल खरीद कीमत 6 करोड़ 16.5 लाख रुपये बताई गई है।
इस सौदे का सबसे अहम पहलू यह है कि संपत्तियां खरीदने के बाद इन्हें उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जिससे इनकी खरीद हुई थी। यानी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड ही इन संपत्तियों की विक्रेता भी थी और बाद में लीज पर लेने वाली कंपनी भी बन गई।
लीज समझौते के अनुसार, बुझड़ा के 20 कॉटेज के लिए प्रति कॉटेज सालाना 4 लाख रुपये और अजबगढ़ के 20 विला के लिए प्रति विला सालाना 5 लाख रुपये तय किए गए। इस व्यवस्था के तहत सालाना कुल 1.80 करोड़ रुपये की लीज राशि मिलने का प्रावधान है।
विला की रजिस्ट्री वाले दिन ही कंपनी को मिला विशेष आर्थिक पैकेज
जांच के दायरे में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अलवर के अजबगढ़ स्थित 20 विला की रजिस्ट्री 27 मार्च 2025 को हुई थी। संयोग से इसी तारीख को राजस्थान के वित्त विभाग ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति (RIPS) के तहत विशेष रियायती आर्थिक पैकेज देने का आदेश जारी किया था।
इस पैकेज के तहत कंपनी को विभिन्न करों में छूट के अलावा कर्मचारियों के वेतन पर सब्सिडी देने का भी प्रावधान था। संपत्तियों की रजिस्ट्री और कंपनी को विशेष आर्थिक रियायतें देने के आदेश का एक ही दिन जारी होना अब जांच का अहम बिंदु बन गया है।
सालाना संपत्ति विवरण में विला की जानकारी छिपाने का भी आरोप
इस विवाद में शिखर अग्रवाल के वार्षिक संपत्ति विवरण को लेकर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि उन्होंने अलवर के अजबगढ़ में खरीदे गए विला की जानकारी अपने सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न में दर्ज नहीं कराई थी।
हालांकि, शिखर अग्रवाल का पक्ष रहा है कि उन्होंने अपनी ओर से संपत्तियों का पूरा विवरण विभाग को दे दिया था, लेकिन संबंधित विभागीय रिकॉर्ड में इसे अपडेट नहीं किया गया। अब इस पहलू की भी जांच की जा रही है।
सरकारी पद पर रहते कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोपों की पड़ताल कर रही ACB
एसीबी की प्रारंभिक जांच का मुख्य केंद्र यह आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। आरोपों के मुताबिक, कंपनी को रिसोर्ट निर्माण से जुड़ी कुछ शर्तों में छूट दी गई और विशेष आर्थिक पैकेज का लाभ भी मिला। इससे सरकारी खजाने को संभावित नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है।
शिखर अग्रवाल राजस्थान सरकार में उद्योग और एमएसएमई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इसके अलावा वह रीको, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण और निवेश संवर्धन ब्यूरो में भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।
अब उनके अमेरिका से लौटने और कार्मिक विभाग में जॉइनिंग देने के बाद एसीबी की अगली कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि 40 संपत्तियों की खरीद, कंपनी को मिले सरकारी प्रोत्साहन और उन्हीं संपत्तियों को कंपनी को लीज पर देने के बीच कोई संबंध था या नहीं। साथ ही पूरे सौदे में हुए वित्तीय लेन-देन और सरकारी फैसलों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी।
