रांची: झारखंड सरकार राज्य में कैंसर के खिलाफ स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सभी जिलों के सदर अस्पतालों में कैंसर की शुरुआती जांच और इलाज की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस दिशा में काम आगे बढ़ाने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उनका कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी मरीज का इलाज नहीं रुकना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को जिला स्तर पर ही कैंसर की शुरुआती पहचान और उपचार की सुविधा देना है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए बड़े शहरों के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जांच के दौरान कैंसर के लक्षण मिलने पर संबंधित मरीजों को विशेषज्ञ अस्पतालों से जोड़ा जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर आगे का उपचार शुरू कराया जाएगा।
शुरुआती जांच से समय पर पकड़ में आएगी बीमारी
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर के इलाज में बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर जांच व्यवस्था को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि संदिग्ध मरीजों की समय पर स्क्रीनिंग हो और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचाने में देरी न हो।
इसके साथ ही कैंसर की दवाओं की कीमतों में आई कमी का लाभ झारखंड के मरीजों तक पहुंचाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रहा है। संबंधित अधिकारियों, अस्पतालों, दवा कंपनियों और विक्रेताओं को भी जरूरी निर्देश दिए जाने की पहल की गई है।
महंगी दवाओं के लिए परिवारों को बेचनी पड़ती है संपत्ति
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं का मुद्दा उन्होंने पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उठाया था। उन्होंने झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ की जानकारी दी थी।
मंत्री के अनुसार, दवाओं और उपचार का खर्च इतना अधिक हो जाता है कि कई परिवारों को अपनी जमा-पूंजी तक खर्च करनी पड़ती है। कुछ मामलों में इलाज जारी रखने के लिए संपत्ति बेचने की नौबत भी आ जाती है। अब केंद्रीय स्तर पर दवाओं की कीमतों में कमी से जुड़े फैसलों का लाभ राज्य के मरीजों तक पहुंचाने के लिए एसओपी तैयार की जा रही है।
सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन और पेट-स्कैन की सुविधा पर जोर
सरकार राज्य के सभी सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन और पेट-स्कैन मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही है। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर ही मरीजों की जरूरी जांच उपलब्ध कराना और उन्हें बड़े शहरों पर निर्भर रहने से बचाना है।
नई व्यवस्था के तहत जिला अस्पतालों में कैंसर की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मरीजों की पहचान और विशेषज्ञ डॉक्टरों से उपचार के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को जांच के लिए केवल रांची या राज्य से बाहर के अस्पतालों में न जाना पड़े और उन्हें अपने जिले में ही शुरुआती स्तर पर जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।
