IPS पति की मौत के बाद IAS पत्नी ने बेटी के लिए छोड़ी HCS नौकरी की मांग, चुनी 7 साल तक वेतन के बराबर आर्थिक मदद; जानें क्या हैं नियम

नई दिल्ली: हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने अपनी बेटी को हरियाणा सिविल सेवा (HCS) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का दावा वापस ले लिया है। इसके बजाय उन्होंने परिवार के लिए अनुकंपा वित्तीय सहायता का विकल्प चुना है। इसके तहत हरियाणा सरकार उन्हें सात साल तक पति के अंतिम वेतन के बराबर राशि देगी। इसके साथ महंगाई भत्ता और एक निश्चित चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा। मकान किराया भत्ता (HRA) का भुगतान दो साल तक किया जाएगा।

करीब एक साल पहले पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद राज्य पुलिस महकमे में बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। अब उनकी पत्नी के फैसले के बाद परिवार को मिलने वाले आर्थिक लाभों का मामला चर्चा में है।

मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बदला फैसला

द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमनीत पी. कुमार ने 11 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर बेटी की HCS में अनुकंपा नियुक्ति का दावा वापस लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने इसके स्थान पर परिवार को वित्तीय सहायता देने और पति को मिलने वाले मृत्यु एवं सेवा संबंधी लाभों की समीक्षा करने की मांग की थी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री ने इन अनुरोधों को मंजूरी दे दी।

गृह विभाग के निर्देश मिलने के बाद डीजीपी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि नियमों के अनुसार परिवार को सभी स्वीकृत लाभ जारी कर दिए गए हैं।

आदेश में सहायता जारी रहने को लेकर कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। यदि सहायता पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह दोबारा शादी कर लेता है तो आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। परिवार को पहले से मिल रही किसी भी पेंशन की राशि को इस सहायता में समायोजित किया जाएगा।

क्यों नहीं मिल सकती थी बेटी को अनुकंपा नौकरी?

हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए कर्मचारी की मृत्यु के समय उम्र 52 वर्ष से कम होनी चाहिए। पूरन कुमार की मृत्यु के वक्त उम्र 52 साल और चार महीने थी। ऐसे में उनकी बेटी को इस नियम के तहत अनुकंपा नियुक्ति मिलने में पात्रता की बाधा थी।

रिपोर्ट के अनुसार, बेटी की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पर सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ था। फाइल अलग-अलग कार्यालयों के बीच लंबित रही। इसके बाद परिवार ने नौकरी के दावे के बजाय वित्तीय सहायता लेने का फैसला किया।

मृतक कर्मचारी की उम्र के हिसाब से मिलती है आर्थिक मदद

हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के नियम 6 में परिवार को मासिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इसकी अवधि कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी उम्र के आधार पर तय होती है।

• 35 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु होने पर 15 साल तक वित्तीय सहायता।
• 35 से 48 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु होने पर 12 साल तक वित्तीय सहायता।
• 48 वर्ष या उससे अधिक उम्र में मृत्यु होने पर 7 साल तक वित्तीय सहायता।

नियमों के मुताबिक, अनुकंपा वित्तीय सहायता की अवधि पूरी होने के बाद पात्र परिवार को हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के तहत परिवार पेंशन भी मिल सकती है।

एक लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि का भी प्रावधान

नियम 16 के तहत पात्र परिवार को तत्काल जरूरतों के लिए एक लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। इसे कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

इसके अलावा परिवार को कर्मचारी के अन्य बकाया और सेवा संबंधी लाभ भी मिल सकते हैं। इनमें ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि (GPF) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की राशि, बची हुई छुट्टियों का नकदीकरण, समूह बीमा और मृत्यु तक का बकाया वेतन शामिल हैं।

क्या था IPS पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला?

हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय वह रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर तैनात थे।

उन्होंने आठ पन्नों का एक नोट छोड़ा था, जिसमें 14 लोगों के नाम शामिल थे। इनमें तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया के नाम भी थे। उनकी पत्नी ने चंडीगढ़ पुलिस को दी गई शिकायत में जाति आधारित उत्पीड़न और अपमान के आरोप लगाए थे।

मामले की जांच के लिए 10 अक्टूबर को आईजी पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में छह सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) बनाया गया था। राज्य सरकार ने तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को छुट्टी पर भेज दिया था, जबकि रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया का तबादला कर दिया गया। बाद में कपूर को डीजीपी के पद से हटा दिया गया।

आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार की सहमति के बाद 15 अक्टूबर को PGIMER में पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसी दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।